म्युनिच : वृत्तसंस्था
यंदाचे वर्ष हे निवडणुकांचे आहे. केवळ भारतातच नाही, तर जगातील ५० हून अधिक देशांमध्ये यावर्षी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडत आहेत. या निवडणुकांमध्ये आणि एकूणच एआयचा गैरवापर केला जाऊ नये, यासाठी जगभरातील टेक कंपन्या एकत्र आल्या आहेत. म्युनिच सिक्युरिटी कॉन्फरन्समध्ये या कंपन्यांनी याबाबत करारावर स्वाक्षरी केली.
यावर्षी होणा-या ६० व्या म्युनिच सिक्युरिटी कॉन्फरन्समध्ये एआय हा प्रमुख मुद्दा ठरला. यावेळी गुगल, अमेझॉन, मेटा, ओपन एआय, टिकटॉक, आयबीएम, स्नॅपचॅट, एक्स, मायक्रोसॉफ्ट आणि टेक क्षेत्रातील इतरही मोठ्या कंपन्या उपस्थित होत्या. या कंपन्यांनी निवडणुकांच्या काळात एआयचा वापर करून चुकीची माहिती पसरवली जाणार नाही, याबाबत खबरदारी घेण्याचे वचन दिले. एआयचा गैरवापर टाळणे आणि त्याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करणे यासाठी कंपन्यांनी एक करार केला.
टेक अकॉर्ड टू कॉम्बॅट डिसेप्टिव्ह यूज ऑफ एआय इन २०२४ इलेक्शन या करारावर २० मोठ्या टेक कंपन्यांनी स्वाक्षरी केली. मायक्रोसॉफ्टचे प्रेसिडेंट ब्रॅड स्मिथ यांनी याबाबत घोषणा केली. एआयचा वापर करून लोकांची दिशाभूल करणारा कंटेंट तयार केल्यामुळे निवडणुकीच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे या करारामध्ये म्हटले आहे.
डीपफेक किंवा एआयच्या चुकीच्या वापराविरोधात या कंपन्या एकत्र आल्या असल्या तरी यावर बॅन लागू करावा, असे त्यांचे मत नाही. त्याऐवजी एआयच्या माध्यमातून तयार केलेला कंटेंट ओळखण्यात यावा, यावर कंपन्या भर देणार आहेत. तसेच अशा प्रकारचा कंटेंट शेअर करताना काही कारवाई किंवा निर्बंध लावता येतात का, याबाबत कंपन्या विचार करणार आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास मेटाने आपल्या फेसबुकवर एआय जनरेटेड इमेज ओळखता याव्यात, यासाठी नवीन फिचर लाँच करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
डीपफेकचा मोठा धोका
आजकाल एआय आणि डीपफेकमुळे खोटी आणि चुकीची माहिती पसरण्याचे प्रमाण वाढत आहे. एखाद्या नेत्याचा खोटा व्हिडिओ, ऑडिओ, फोटो अशा गोष्टी व्हायरल करून मतदारांची दिशाभूल करणे सोपे झाले आहे. यामुळेच सर्व कंपन्यांनी एकत्र येत याबाबत पावले उचलण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये व्हॉइस-क्लोन स्टार्टअप इलेव्हन लॅब्स, चिप डिझायनर कंपनी आर्म होल्डिंग्स, एमसीएफी आणि ट्रेंड मायक्रो या सिक्युरिटी कंपन्यादेखील सहभागी आहेत.
एकत्र येण्याची गरज
मेटाचे ग्लोबल अफेअर्सचे प्रमुख निक क्लेग यावेळी म्हणाले की, एआयचा गैरवापर टाळण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे हा एकच उपाय आहे. एकटी टेक कंपनी, एक सरकार किंवा एखादी संस्था याबाबत स्वत: काहीही करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
