नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील सुमारे २५ हजाराहून अधिक शिक्षक आणि शालेय कर्मचा-यांच्या नोक-या रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी होणार आहे. भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून भरती झालेल्या लोकांना हटविणे योग्य ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ममता सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, चुकीच्या माध्यमातून ७-८ हजार लोकांना नोक-या मिळाल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवावा. मात्र यावेळी कोणालाही अटक करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधिश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी पश्चिम बंगालमधील कथित भरती घोटाळ्याला फसवणूक म्हणून संबोधले आहे, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने राज्यातील २५७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्तीशी संबंधित डिजिटल रेकॉर्ड संभाळून ठेवण्याचे आदेशही संबंधित अधिका-यांना दिले आहेत.
