नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई न करण्याच्या आपल्या वचनावर अजूनही गंभीर आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, आंदोलकांविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरबाबत काही गैरसमज होता. मला हे सांगण्याचे निर्देश आहेत की, सरकार विद्यार्थ्यांवरील आपल्या वचनाबाबत गंभीर आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने गेल्या महिन्यात या वचनावर आपले आंदोलन संपवले होते की, पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणा-या हजारो आंदोलकांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
वकील वृंदा ग्रोवर यांनी विचारले की, आंदोलकांविरोधात दाखल केलेले एफआयआर मागे घेतले जातील की रद्द केले जातील. मेहता म्हणाले की, कायदेशीदृष्टया जो काही मार्ग योग्य असेल, सरकार आपल्या वचनावर ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्या याचिकांवर सुनावणी केली, ज्यात २० जुलैच्या संसद मार्चदरम्यान पोलिसांवर क्रूरतेचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि ठएएळ पेपरफुटीविरोधात कॉकरोच जनता पक्षाचे आंदोलन ३६ दिवस चालले होते. २५ जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर हे आंदोलन संपवण्यात आले होते.
न्यायालयाचे लक्ष कोणत्या मुद्यांवर?
बेंच आंदोलक आणि पॅलेट गनने जखमी झालेल्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक एसआयटी स्थापन करू शकते. न्यायालय हे देखील शोधण्याचा प्रयत्न करू शकते की पोलिसांवर हल्ले विद्यार्थ्यांनी केले होते की विद्यार्थ्यांच्या गर्दीत घुसलेल्या समाजकंटकांनी.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना सोडू नये
२८ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आंदोलकांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापासून रोखले होते. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसल्यास त्यांना सोडून देण्यात यावे. न्यायालयाने महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारला नोटिसा बजावल्या होत्या आणि त्यांच्या अॅडव्होकेट जनरलना पुढील सुनावणीच्या तारखेला ऑनलाइन हजर राहण्यास सांगितले होते. ज्या राज्यांमध्ये निदर्शने झाली होती, त्या राज्यांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी-कॅमेरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, पीसीआर लॉग आणि निदर्शनांशी संबंधित इतर डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
२० जुलै रोजी संसद मार्चमध्ये लाठीचार्ज झाला होता
२० जुलै रोजी दिल्लीत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने संसद मार्चदरम्यान आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचा-यांमध्ये संघर्ष झाला. सुरक्षा कर्मचा-यांनी संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न करणा-या जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराचे गोळे सोडले. आंदोलक ठएएळ पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. २५ जुलै रोजी प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी मान्य झाल्यानंतर आंदोलन संपले होते.
