मुंबई : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामावर ‘एल निनो’चे मोठे सावट असून, त्यामुळे सरासरीच्या तुलनेत केवळ ८८ टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. याशिवाय, मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे रासायनिक खतांचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘कमी पाऊस आणि खत व्यवस्थापन’ ही यंदाच्या हंगामातील दोन मोठी आव्हाने असतील, अशी भीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. मात्र, प्रशासन, कृषी विद्यापीठे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सरकार या सर्व संकटांचा सामना करण्यास पूर्णपणे सज्ज असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
बैठकीला प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती
या उच्चस्तरीय बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पणनमंत्री जयकुमार रावल, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
खरिपाचे गणित आणि पावसाची चिंता
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात सुमारे १५२ लाख हेक्टरवर लागवड होण्याचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एल निनोच्या प्रभावामुळे जून महिन्यानंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण क्रमाक्रमाने कमी होत जाण्याची शक्यता आहे. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा तुटवडा अधिक तीव्र असू शकतो.पावसाच्या दोन स्पेलमध्ये (खंड) मोठे अंतर राहू शकते, ज्यामुळे पिकांवर ताण येऊ शकतो. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. २०१५ मध्ये एल निनोमुळे मराठवाड्यात ३९% पावसाची तूट होती, हे लक्षात घेऊन आतापासूनच जिल्हानिहाय आपत्कालीन नियोजन (Emergency Planning) तयार ठेवण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
२८ लाख टन बियाणे उपलब्ध; बनावट बियाण्यांपासून सावध राहा
राज्याला या हंगामासाठी २०.१६ लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या २८ लाख मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध असून साठा पुरेसा आहे. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, भात, तूर आणि बाजरीच्या बियाण्यांचा समावेश आहे.बाजारात बनावट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून शेतकऱ्यांनी फक्त ‘साथी’ (SATHI) पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या बियाण्यांचीच खरेदी करावी.
खतांची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले
सध्या राज्यात खतांचा सुमारे २५ टक्के जुना साठा उपलब्ध असून नवीन साठाही लवकरच दाखल होईल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे खतांचा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. हे रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. खतांचा चुकीचा वापर, साठेबाजी आणि डायव्हर्जन (दुसऱ्या मार्गाने विक्री) रोखण्यासाठी जिल्हा पातळीवर काटेकोर नियोजन केले जाईल. खतांचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी केला जाऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाईल. प्रत्येक रेक पॉइंटवर (जिथे खत उतरवले जाते) जीआयएस (GIS) मॅपिंग आणि व्हीडीओग्राफी केली जाईल. खत उतरवताना कृषी विभागाचा कर्मचारी तिथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून संपूर्ण साखळीवर लक्ष ठेवेल.
तंत्रज्ञानाची जोड: ‘महाविस्तार २.०’ अॅपचे अनावरण
शेतकऱ्यांना डिजिटल बळ देण्यासाठी या बैठकीत कृषी विभागाच्या ‘महाविस्तार २.०’ (Mahavistar 2.0) या आधुनिक अॅपचे अनावरण करण्यात आले.
माहिती आणि सल्ला: या अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत हवामान अंदाज, पीक व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण आणि बाजारभावाची अचूक माहिती मिळेल.
AI कॉलिंग सुविधा: शेतकरी थेट एआय-आधारित (Artificial Intelligence) कॉलिंग सुविधेचा वापर करून संवाद साधू शकतील.
‘क्रॉप्स अॅप’ (Crops App): शेतात पिकाचा फोटो अपलोड करताच, पिकाची सद्यस्थिती, त्यावर पडलेले रोग किंवा कीड आणि आवश्यक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची (Micro-nutrients) माहिती तात्काळ उपलब्ध होईल.
पारदर्शकता: पीकविमा प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ प्रणाली आणि ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ (CBDC) प्रणालीचीही सुरुवात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा करणे, जलसंधारणाची कामे गतीने करणे आणि हवामान विभागाच्या ‘वेदर अॅडव्हायजरी’नुसार (Weather Advisory) कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
