मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी नऊ दिवसांपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी उपोषण मागे घेत सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली. मराठा समाजाला २ जानेवारीपर्यंत सरसकट टिकणारे आरक्षण न दिल्यास मराठे मुंबईत धडकतील असा इशाराही जरांगे यांनी दिला. तूर्त उपोषण मागे घेण्यात आले हे छान झाले. कारण पुढे घडणा-या अप्रिय घटना टळल्या. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्या. सुनील शुक्रे यांची शिष्टाई यशस्वी ठरली. न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागेल आणि त्यासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी देण्याची गरज आहे हे जरांगे यांना पटवून देण्यात त्यांना यश आले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.
कायद्याच्या चौकटीत आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. येत्या २ जानेवारीपर्यंत युद्धपातळीवर काम करून कुणबी नोंदी आढळून येणा-या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कुणबी नोंदी तपासण्यात येत आहेत. त्यासाठी १९६७ चा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सुमारे १४ हजार नोंदी सापडल्या आहेत. आणखी काही नोंदी सापडण्याची शक्यता असल्याने निवृत्त न्या. शिंदे समितीने शासनाकडे मुदतवाढ मागितली होती. मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्रासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला महाराष्ट्रात काम करण्यासाठी कार्यकक्षा वाढविण्यात यावी अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. निवृत्त न्या. गायकवाड आणि न्या. शुक्रे यांनी जरांगे यांच्याशी एक तासाहून अधिक वेळ चर्चा केली.
मराठा समाजास सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देत नाही, असा सवाल जरांगे पाटील यांनी केला. त्यावर मराठा समाज मागास नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले आहे. कुणबी मागास म्हणून घोषित असल्याने तसे प्रमाणपत्र देण्याबाबत मसुदा तयार करण्यात येऊ शकेल असे जरांगे पाटील यांना सांगण्यात आले. वडिलांच्या जुन्या नोंदीच्या आधारे त्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे, मराठा समाजाचा मागासलेपणा तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणारा आयोग, आरक्षणाच्या संदर्भातील कायदेशीर बाजू आदींवर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाचा वाद पेटला असताना जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने जोरदार प्रयत्न झाले. माजी न्या. गायकवाड आणि न्या. शुक्रे यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण जरांगे आपल्या अटींवर ठाम राहिले. त्यानंतर सरकारच्या वतीने सायंकाळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री संदिपान भुमरे, अतुल सावे आणि काही आमदारांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.
शिष्टमंडळाने त्यांना मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकार गंभीर असून, त्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ८ डिसेंबर रोजी चर्चा घडवून आणू असे आश्वासन दिले. त्यावर जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळणार असेल तर राज्य सरकारला वेळ वाढवून देऊ असे जाहीर केले. गुरुवारी त्यांनी दुस-या टप्प्यातील उपोषण मागे घेतले. मात्र, यापुढेही साखळी उपोषण सुरूच राहील असे जाहीर केले. आता ही शेवटची संधी आहे. त्यामुळे वेळ घ्या, पण आरक्षण द्या असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे. प्रदीर्घ काळापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी करूनही कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नव्हता. त्यामुळे या प्रश्नाची तड लावण्याचा निर्धार जरांगे पाटील यांनी केला. या प्रश्नावर मराठा समाजाच्या अन्य नेत्यांचा संताप होणेही साहजिक होते. सत्तेवर कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी प्रखर आंदोलन केल्याशिवाय ते जागे होत नाही. कोणत्याही प्रश्नाचे भिजत घोंगडे ठेवण्याची सवय राज्यकर्त्यांना लागली आहे.
जरांगे पाटील यांची तळमळ पाहून केवळ मराठा समाजच नव्हे, तर अन्य समाजही त्यांच्या मागे उभा असल्याचे दिसून येत होते. लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे पण आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जरांगे पाटील यांनी आपले प्राण पणाला लावू नयेत, आपणच आरक्षणाचा मुद्दा तडीस लावू शकता असा विश्वास मराठा समाजास वाटत होता. प्रदीर्घ लढाई जिंकायची असेल तर वेळप्रसंगी नमतेही घ्यावे लागते. जरांगे-पाटील यांची प्रकृती दिवसेंदिवस ढासळत चालली होती, याची कल्पना त्यांनाही होती. त्यामुळे त्यांनी उपोषण स्थगित करून दोन पावले मागे घेण्यातच समंजसपणा होता. कोणतेही आंदोलन झाले की त्याला हिंसक रूप मिळतेच, त्यामुळे या आंदोलनाची धग सर्वसामान्य नागरिकांना बसली. आंदोलन न्याय्य असले तरी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान, जाळपोळ, हिंसा कुठल्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही. सार्वजनिक संपत्ती सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशातून जो कर घेतला जातो त्यातून निर्माण होते.
यात राजकारण्यांचे काहीच जात नाही, नुकसान होते ते आपलेच. घटनात्मक दृष्टीने न्याय्य प्रक्रियेच्या मार्गे जर न्याय मिळवला तर तो चिरकाळ टिकतो. उगाच जाळपोळ करून, समाजाचा रोष पत्करून हाती काही लागत नसते. यात समाजकंटक मात्र हात धुऊन घेतात, आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. आंदोलन कोणतेही असो त्याचा सर्वप्रथम फटका बसतो एसटी बससेवेला. मराठा आंदोलनातही एसटी बस सेवेवर दगडफेक, तोडफोड झाली. काही गाड्या जाळण्यात आल्या. आधीच तोट्यात असलेली बससेवा शासकीय सवलत योजनांच्या प्राणवायूमुळे बरी होऊ पाहत आहे. त्यात जाळपोळीच्या घटना घडल्या की तिची प्रकृती पुन्हा बिघडणार हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणा-या समाजकंटकांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. आंदोलन भरकटलेल्या मार्गाने जाणार नाही याची जबाबदारी आंदोलनकर्त्यांनी घ्यायला हवी. उपोषण मागे घेतले गेल्याने हिंसक वातावरण निवळण्यास मदत होईल. राज्य सरकारवर दबाव ठेवण्यात जरांगे-पाटील यशस्वी झाले आहेत. काही प्रश्न ताणण्यापेक्षा ते सामंजस्याने सोडविण्यातच खरी कसोटी असते. सरकार व आंदोलनकर्त्यांनी दोन पावले मागे घेण्याचा समंजसपणा दाखवला ही स्वागतार्ह गोष्ट म्हणावी लागेल.
