दिल्लीतील आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस अत्याचारावरून काँगे्रस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बुधवारी आक्रमक झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची तातडीने हकालपट्टी करावी आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशा मागण्या त्यांनी केल्या. संसदेबाहेर पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, त्यांना लोकसभेत बोलू दिले जात नाही. २० जुलै रोजी संसदेवरील मोर्चावर सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईचा संदर्भ देत राहुल गांधी म्हणाले, गृहमंत्र्यांनीच विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन झाडण्याचे आणि खिळे लावलेल्या लाठ्यांनी मारहाण करण्याचे आदेश दिले असावेत किंवा त्यांना या प्रकाराची कोणतीही माहिती नसावी. जर त्यांनी आदेश दिले असतील तर ते या अत्याचारासाठी जबाबदार आहेत आणि जर त्यांना माहिती नसेल तर ते अकार्यक्षम आहेत. पेपरफुटीविरोधी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत राहुल गांधी यांच्या भाषणाच्या वेळी मोठा गदारोळ झाला. गृहमंत्री लोकसभेत उपस्थित नाहीत कारण ते घाबरले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. या वक्तव्याला सत्ताधारी खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. गृहमंत्र्यांनीच पोलिसांच्या कारवाईला परवानगी दिली होती, असे राहुल गांधी यांनी म्हणताच सभापती ओम बिर्ला यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत स्पष्ट केले की, आजची चर्चा गृहमंत्र्यांवर केंद्रित नाही.
राहुल गांधींनी आपल्या आरोपाच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करावेत असे निर्देशही त्यांनी दिले. दरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि त्यांच्या माफीची मागणी केली. तुम्ही कोणत्या आधारावर हे वक्तव्य करत आहात, हे अत्यंत आक्षेपार्ह असून त्यांनी माफी मागितली पाहिजे, असे रिजिजू म्हणाले. या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा स्थगित करावे लागले. एका १८ वर्षीय विद्यार्थिनीशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी ‘विद्यार्थी’, ‘सर्वज्ञानी समजणारे’ आणि ‘अंधभक्त’ यांच्यातील फरक सभागृहात मांडला. विद्यार्थी नम्र असतो आणि सत्याची कास धरतो, तर दुसरी श्रेणी स्वत:ला देव समजून खोटे बिंबवण्याचा प्रयत्न करते आणि तिसरी श्रेणी म्हणजेच ‘अंधभक्त’ दुस-या श्रेणीला देव मानू लागते, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
संसदेतील गदारोळात केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी विद्यार्थी आंदोलकांवरील पोलिस कारवाईचे समर्थन केले. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी आणीबाणीच्या काळातील स्वत:च्या अटकेची आठवण करून दिली. जेएनयूचे विद्यार्थी नेते घोष यांना अटक करण्यासाठी काही साध्या कपड्यातील पोलिस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुख्यालयात गेले होते. त्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. याबाबत नड्डा म्हणाले, हा एक कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रक्रियेतील सामान्य भाग आहे. मी स्वत: विद्यार्थी कार्यकर्ता होतो. काँग्रेसच्या राजवटीतील आणीबाणीच्या काळात मला वर्गातून अनेक वेळा अटक करण्यात आली होती. ते पुढे म्हणाले की, आंदोलन करणा-यांनी कायदा स्वत:च्या हाती घेतल्यास त्याचे परिणाम भोगण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. ही सामान्य परिस्थिती आहे. कायदा व सुव्यवस्था स्वत:च्या हाती घेणा-यांवर पोलिसांना कारवाई करावी लागते. संबंधित प्रकरणामध्ये पोलिसांनी त्यानुसार कारवाई केली आहे. नड्डा यांच्या वक्तव्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने केंद्र सरकारवर टीका केली.
पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, गत ५० वर्षांत देशाने अजिबात प्रगती केली नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? सीजेपीने असा दावा केला की, सध्याच्या पोलिस कारवाईची तुलना आणीबाणीतील अटकेशी करणे म्हणजे गेल्या पाच दशकांत मतभेद आणि आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीत कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देण्यासारखे आहे. विद्यार्थी हे दहशतवादी नसून या देशाचे भविष्य आहेत. सरकारने योग्य वर्तन केले नाही तर देशातील तरुण हे सरकार बदलून दाखवतील, असा इशारा सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी बुधवारी दिला. सरकारने विद्यार्थ्यांना त्रास देणे थांबवावे असेही ते म्हणाले. अनेक राज्यांत पोलिस विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना अटकेच्या धमक्या देत आहेत असे सांगून दीपके म्हणाले, उद्या सरकार सुधारले नाही तर आम्ही सरकार बदलू असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. ते पुढे म्हणाले, पंतप्रधान मोदी यांनी राजीनामा देऊन इन्फल्युएन्सर बनावे, कारण ते काम ते खूप उत्तम प्रकारे करू शकतात, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे विद्यार्थ्यांचा राग शांत झाला आहे, असा भ्रम सरकारने बाळगू नये. गरज पडल्यास याहून मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा नवीन आंदोलन पुकारले जाईल असे दीपके यांनी स्पष्ट केले.
बुधवारी प्रचंड गोंधळात लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक-२०२६ आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. सार्वजनिक परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक हे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी २७ जुलै रोजी सभागृहात सादर केले होते. विधेयक संमत झाल्याने परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता वाढेल. पेपरफुटीची संपूर्ण यंत्रणा मोडीत काढण्याचा एक प्रयत्न आहे, असे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे. असो. ‘जेन झी’ची भाषा समजून घेतली पाहिजे. ही पिढी आधीच्या पिढ्यांसारखी नाही. ही इंटरनेट, मीम्स, रिल्स आणि झटपट संवादाची पिढी आहे. तिची प्रतिक्रिया वेगवान आहे, भाषा थेट आहे आणि संयम तुलनेने कमी आहे. ‘फास्ट टू रिअ‍ॅक्ट, फास्ट टू फर्गिव्ह’ अशी ही पिढी आहे. जितक्या वेगाने ती संतापते, तितक्याच वेगाने ती पुढे निघून जाते. ही पिढी बिनधास्त आहे. तुम्ही तिला शिवी घालाल तर ती शांतपणे मान खाली घालेल असे नाही. उलट ती तुम्ही वापरलेला शब्द मीम्समध्ये बदलेल, त्याचा व्हीडीओ करेल आणि काही क्षणांत तो लाखो मोबाईलपर्यंत पोहोचवेल! त्यांच्या भाषेला नावे ठेवण्याआधी संसदेतील भाषा, गोंधळ आठवा.
