युद्धामुळे संकट, गॅसदरवाढीचा धोका वाढला
तेहरान : वृत्तसंस्था
अमेरिका-इराण युद्धाचा जगातील अनेक देशांना फटका बसला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील नव्याने निर्माण झालेल्या तणावामुळे केवळ तेल कंपन्याच नव्हे तर गॅसचे संकटही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. होर्मुझवर घोंघावणा-या संकटामुळे एलपीजी पुरवठा पुन्हा बाधित होऊ शकतो.
फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाले, तेव्हा भारतालाही तेल आणि गॅसच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला होता. जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम जाहीर झाला, तेव्हा जनतेने आणि सरकारने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. आता युद्ध पुन्हा सुरु झाल्याने गॅस टंचाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो. भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजांपैकी बहुतांश गरजा परदेशातून आयात करतो, ज्यापैकी ९० टक्के गॅस होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे भारतात येतो. त्यामुळे गॅसचा तुटवडा सर्वांत मोठा धोका आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत भारताला गॅसच्या तीव्र तुटवड्याचा अनुभव आला. जर युद्धामुळे सागरी मार्ग पुन्हा विस्कळीत झाला तर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्या परिणाम होऊ शकतो. इतकेच नाही, तर किमतीही वाढू शकतात.
सरकारी तेल
कंपन्यांना तोटा
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवता न आल्याने तेल कंपन्यांना जसा तोटा झाला, तसाच त्यांना गॅसमुळेही मोठा तोटा झाला. सरकारी आकडेवारीनुसार जून २०२६ पर्यंत सरकारी तेल कंपन्यांना घरगुती एलपीजी सिलेंडरमागे ५०० ते ७०० रुपयांचा तोटा होत होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमती पुन्हा वाढल्या, तर सरकारकडे दोन पर्याय असतील. एक तर अनुदान वाढवणे किंवा सिलिंडरच्या किमती वाढवणे. सध्या भारताकडे ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टनचा सामरिक पेट्रोलियम साठा आहे.
