नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले करणारे अणुऊर्जा विधेयक (शांती विधेयक) तपासणीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी लोकसभेत बुधवारी केली होती, तर सत्ताधारी एनडीए आघाडीतील सदस्यांनी या विधेयकाला संपूर्ण पाठिंबा दिला. या विषयावरील सविस्तर चर्चेनंतर अणुऊर्जा विधेयक अखेर लोकसभेने मंजूर केले. अणुऊर्जा विभागाची जबाबदारी असलेले पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, भारताला २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी हे विधेयक उपयोगी ठरणार आहे.
सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) या विधेयकाबाबत लोकसभेतील चर्चेत भाजप खासदार शशांक मणी म्हणाले की, शांती विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे मांडण्यात आले आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे प्रत्येक भारतीयाला फायदा होणार आहे. अणुऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणे या विधेयकामुळे अधिक सुलभ होणार आहे, त्यातून रोजगार निर्माण होतील.
धोकादायक पाऊल – शशी थरूर
पुरेशा संरक्षणात्मक तरतुदींशिवाय शांती विधेयकाव्दारे अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले करण्याचे पाऊल हे थोकादायक ठरू शकते, असा इशारा काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी लोकसभेत गुरुवारी दिला. समाजवादी पक्षाचे सदस्य आदित्य यादव यांनी आरोप केला की, देशाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून अणुऊर्जा क्षेत्र शांती विधेयकाद्वारे खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात येईल.
सुरक्षेची काय हमी? – सुप्रिया सुळे
शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी कंपन्यांच्या सहभागासाठी खुले करण्याकरिता मांडलेल्या विधेयकाचे संयुक्त संसदीय समितीकडून तपासणी झाली पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने अणुउर्जासंदर्भातील सुरक्षाविषयक गोष्टींचे काटेकोर पालन केले होते. मात्र याबाबत एखादी खासगी कंपनी एनपीसीआयएल इतकी काळजी घेईल याची काय हमी आहे, असाही प्रश्न सुळे यांनी विचारला.
