नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मोदी सरकारमधील काही मंत्र्यांना आगामी वर्षात अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. २०२६ मध्ये किमान सहा मंत्र्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपत असून, पुन्हा संधी न मिळाल्यास त्यांना मंत्रिपद गमवावे लागू शकते. निवडणुकांच्या दृष्टीनेही २०२६ महत्त्वाचे असून, पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका आणि राज्यसभेच्या तब्बल ७५ जागांवर निवडणूक रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
रामदास आठवले, रामनाथ ठाकूर, जॉर्ज कुरियन, रवनीत सिंह बिट्टू, हरदीप सिंह पुरी, बी. एल. वर्मा यापैकी चार मंत्री भाजपचे, एक जेडीयूचा आणि एक भाजपच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेले आहेत. संबंधित पक्षांनी पुन्हा राज्यसभेवर न पाठवल्यास, कॅबिनेटमधून त्यांची गच्छंती निश्चित मानली जाते.
एप्रिल २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील सात राज्यसभा जागा रिक्त होत आहेत. शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी आणि रामदास आठवले यांचाही कार्यकाळ याच वेळी संपतो. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. भाजपची स्थिती भक्कम असल्याने चार जागा भाजप, तर एक-एक जागा शिंदे गटाची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी जिंकू शकते. विरोधक एकत्र आले तर एक जागा त्यांच्या वाट्याला जाऊ शकते.
भाजपने यापूर्वी रामदास आठवले यांना दोनदा राज्यसभेत पाठवले आहे. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला एकही जागा न मिळाल्याने, भाजप तिसरी संधी देईल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
