नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सध्या केंद्र सरकारची प्राथमिकता कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील नवोन्मेष (इनोव्हेशन) वाढवण्यावर आहे, नियमन किंवा नवीन कायदा आणण्यावर नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी या संदर्भातील माहिती दिली.
आयटी सचिवांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, आत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर कोणतेही नियमन नाही, तर इनोव्हेशन ही आमची प्राथमिकता आहे. एआयमध्ये नवोन्मेषासाठी मोठा वाव असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन कायद्याची गरज तेव्हाच भासेल जेव्हा त्याची खरोखर आवश्यकता वाटेल. गरज पडल्यास सरकार नियमनासाठी मागे हटणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘इंडिया एआय गव्हर्नन्स गाईडलाईन्स’ अहवाल सरकारच्या धोरणाचे समर्थन करतो. एआय नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने विश्वासार्हता, लोक-केंद्रित दृष्टिकोन, नियंत्रणाऐवजी नवोन्मेष, निष्पक्षता, जबाबदारी, सुरक्षितता आणि स्पष्ट खुलासा यासारख्या सात तत्त्वांचे पालन करावे, अशा शिफारसी या अहवालात आहेत.
वेळेनुसार नवीन कायदे : आयआयटी मद्रासचे प्रा. बी. रविंद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने एआय सुरक्षेसाठी अनेक अल्प-मुदतीचे उपाय सुचवले आहेत. प्रशासकीय संस्था (गव्हर्नन्स इन्स्टिट्यूशन्स) स्थापन करणे, भारत-विशिष्ट एआय फ्रेमवर्क तयार करणे, कायद्यात बदल सुचवणे आणि पायाभूत सुविधा वाढवणे. सामायिक मानके प्रकाशित करणे, कायदे आणि नियमनामध्ये बदल करणे, एआय घटना प्रणाली सुरू करणे आणि रेग्युलेटरी सँडबॉक्सेसची चाचणी (पायलट) करणे. सरकारला क्षमता वाढवणे, मानके ठरवणे आणि वेळेनुसार नवीन कायदे तयार करत राहण्याचेही आवाहन पॅनेलने केले आहे. प्रिन्सिपल सायंटिफिक अ‍ॅडव्हायझर अजय सूद यांनी सर्व मंत्रालये आणि उद्योगांनी एआयमधील नवोन्मेष आणि सुरक्षितता यावर एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त केली. ही सर्व शिफारस सार्वजनिक विचारविनिमय आणि प्राप्त झालेल्या ६५० टिप्पण्या तपासल्यानंतर आली आहे.
