लातूर : प्रतिनिधी
गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाली. त्यात लातूर जिल्ह्यातील शेतक-यांचे अतोनात नूकसान झाले. शासनाच्या आदेशाने जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयामार्फत नूकसानीचे पंचनामे करुन ८० टक्के नूकसान झाल्याचा अहवाल या कार्यालयाने शासनाला सादर केला आहे. शिवाय स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीने झालेल्या नूकसानीची पाहणी करुन हेक्टरी १७ हजार ५०० रुपये शेतक-यांना देण्याचे आश्वासन दिले होते. असे असतानाही लातूर जिल्ह्यातील ६० महसूल मंडळांपैकी ५६ महसुल मंडळांवर आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीने अन्याय केला आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी लातूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पीकविमा प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करावी, अशी मागणी क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष सत्तार पटेल यांनी केली आहे.
खरीप हंगाम-२०२५ लातूर जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी वेदनादायी ठरला. शेतकरी आर्थिक अडचणीत असतानाही शेतक-यांनी प्रसंगी कर्जाने पैसे काढून खरीप हंगामात पेरणी केली. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजूरी यावर शेतक-यांचा मोठा खर्च झाला. पीकं हातातोंडाशी आली असताना अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीत होत्याचे नव्हते झाले. शेत-शिवारात डोलत असलेले सोयाबीन गेले, एवढेच नव्हेतर शेत जमिनीसुद्धा खरडून गेल्या. प्रचंड नूकसान झाली. शासनाने तातडीने नूकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. संबंधीत यंत्रणेने पंचनामे केले. दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर जिल्ह्याला भेट देऊन अतिवृष्टीने झालेल्या नूकसानीची पाहणी केली आणि शेतक-यांना हेक्टरी १७ हजार ५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ते आश्वासनही अद्याप पुर्ण झाले नाही.
किमान पीकविमा तरी मिळेल या आशेपोटी जिल्ह्यातील शेतक-यांनी पीकविमा भरला. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीने लातूर जिल्ह्यातून ११८ कोटी रुपये पिकविम्याची रक्कम जमा केली. परंतु, पीकविमा ६० महसूल मंडळातील शेतक-यांना देण्याऐवजी केवळ ४ महसूल मंडळात १९ कोटी रुपयांचा पीकविमा वाटला. ५६ महसूल मंडळातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांना वा-यावर सोडून आयसीआयसी लोबार्ड कंपनीने शेतक-यांचेच १०० कोटी रुपये लुबाडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
