मागच्या आठवड्यात राज्य विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचे विधेयक सरकारने संमत करून घेतले. मराठा समाजाला ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग’ म्हणून शिक्षण आणि सरकारी, निमसरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. कुणबी नोंदी असलेल्यांच्या सग्यासोय-यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या असून, त्यांची छाननी केल्यानंतर याबाबतही निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यामुळे जरांगे पाटील यांचे आंदोलन थांबेल असे सरकारला वाटत होते. पण तसे झाले नाही. मराठा समाजाला ओबीसी म्हणूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे, तसेच सग्यासोय-यांबाबतच्या अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करा, अशी मागणी करत जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केल्यामुळे वातावरण पुन्हा तापले आहे. त्यातच जरांगे यांचे आंदोलनातील सहकारी अजय महाराज बारसकर, संगीता वानखेडे यांनी जरांगे यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याने आंदोलनातही फूट पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
या १० टक्के आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन पुढच्या काळात कसे हाताळणार व न्यायालयीन लढाईत हे आरक्षण कसे टिकवले जाईल, यावर राज्यातील महायुतीची राजकीय गणितं घडणार, की बिघडणार याचा निर्णय होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेल्या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले आहे. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मुंबईच्या सीमेवर धडकले तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी नोंदीबाबत अधिसूचना काढली. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकणार नाही त्यांना स्वतंत्र मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात शिवछत्रपतींच्या साक्षीने आपण मराठा आरक्षण देणारच अशी शपथही घेतली होती. २६ फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार होते तरीही विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यात १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले व एकमताने ते मंजूर करण्यात आले.
पण हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल की नाही याबाबत विरोधकच नाही तर कायदेतज्ज्ञही शंका व्यक्त करत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळत होता. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे या आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या लोकांपैकी आठ ते साडेआठ टक्के मराठा समाजातील आहेत. सामाजिक आरक्षण लागू झाल्यानंतर आर्थिक आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे कायद्याच्या कसोट्या पार करून स्थापित झालेल्या आरक्षणाचा लाभ सोडून जे आरक्षण टिकेल की नाही याबाबत शंका असे आरक्षण घेण्याचा निर्णय काही लोकांना पटलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उच्च न्यायालयाकडून या आरक्षणाला स्थगिती आली तर सत्ताधा-यांची अडचण होणार आहे.
जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मुंबईच्या सीमेवर पोचल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तोडगा काढला. सग्यासोय-यांना कुणबी दाखला देण्याबाबत अधिसूचना काढण्याची घोषणा सरकारने केली, त्याचा मसुदा राजपत्रात प्रसिद्धही केला. पण अजून त्याची अंमलबजावणी कधी सुरू होणार याबाबत स्पष्टता नाही. अधिसूचनेच्या मसुद्यावर सहा लाख हरकती, सूचना आल्या असून, त्याची छाननी केल्यानंतर अधिसूचनेची अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याची भावना जरांगे पाटील यांची झाली असून, त्यांनी आंदोलनाचा एल्गार केला आहे. रविवारी तर त्यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यामुळे हे आंदोलन पुन्हा चिघळणार का? जरांगे यांना पूर्वीएवढाच प्रतिसाद मिळणार का? ऐन निवडणुकीच्या काळात आंदोलनाने पेट घेतला तर त्याचे काय परिणाम होणार? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उभे राहिले आहेत.
पवारांच्या राष्ट्रवादीला ‘तुतारी’!
निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्षांनी अजित पवार गटाला मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून कौल दिल्यानंतर पक्षाचे नाव व घड्याळ हे चिन्ह त्यांनाच मिळाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार’ हे नाव व ‘तुतारी’ हे नवे चिन्ह दिले आहे. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत शनिवारी किल्ले रायगडावर या नवीन चिन्हाचे अनावरण झाले. शरद पवार गटाने चिन्हासाठी वडाचं झाड, कपबशी आणि शिट्टी हे तीन पर्याय सुचवले होते. परंतु, या पर्यायांपैकी एकही चिन्ह न देता, निवडणूक आयोगाने ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ हे नवे चिन्ह त्यांना दिले आहे. हे नवे चिन्ह लोकांपर्यंत पोचवण्याचे आव्हान पवारांच्या राष्ट्रवादीपुढे आहे. अर्थात शरद पवार यांना याचा बराच अनुभव आहे. आजपर्यंत १४ वेळा निवडणूक जिंकलेले पवार ५ वेळा नवीन चिन्ह घेऊन लढले आहेत. काँग्रेसमधून राजकारणाची सुरुवात केली तेव्हा बैलजोडी हे काँग्रेसचे चिन्ह होते.
नंतर काँग्रेसला गाय-वासरू हे चिन्ह मिळाले. समाजवादी काँग्रेसच्या काळात चरखा, काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर हात, ९९ साली काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीची स्थापना केल्यानंतर घड्याळ, अशी पाच चिन्हांवर त्यांनी निवडणूक लढवली आहे. आता तुतारी मिळाली आहे. स्वत: पवार यावेळी लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची शक्यता कमीच आहे. पण तेच त्यांच्या गटाचे, महाविकास आघाडीचे प्रमुख प्रचारक असणार आहेत. ९९ साली जून महिन्यात राष्ट्रवादीची स्थापना झाली व काही महिन्यांत निवडणूक झाली. राष्ट्रवादीने घड्याळ चिन्हावर ५६ जागा जिंकल्या. तेव्हा समाजमाध्यमे एवढी प्रभावी, तळागाळापर्यंत पोचलेली नव्हती. मोबाईलची संख्याही कमी होती. तुलनेत आत्ताची स्थिती खूपच वेगळी असल्याने पक्षाचे नवे चिन्ह लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आव्हान तसे फार मोठे असणार नाही. अर्थात अजित पवार यांच्यासह दिग्गज मंडळी निघून गेल्याने हातपाय गाळून बसलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह व आत्मविश्वास निर्माण करणे हे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे असणार आहे. ‘वाजवा तुतारी आणि गाडा गद्दारी’ असा नारा देत, राष्ट्रवादीने आक्रमक सुरुवात तर केली आहे.
छोट्या पक्षांवर गंडांतर !
भाजपाविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर उभी राहिलेली इंडिया आघाडीची बोट जागावाटपाच्या खडकावर आदळून निवडणुकीच्या आधीच फुटते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली होती. तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये तर आम आदमी पार्टीने पंजाबमध्ये ‘एकला चलो रे’ चा नारा दिला आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे अखिलेश सिंग काँग्रेसवर नाराज होते. पण मागच्या आठवड्यात समाजवादी पार्टीबरोबर उत्तर प्रदेशात व आम आदमी पार्टीबरोबर जागावाटपाची अग्निपरीक्षा पार करून आघाडीची घोषणा झाली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी पूर्वीपासूनच आहे. जागावाटपातही फार अडचण नव्हती. पण प्रकाश आंबेडकर यांच्या समावेशामुळे व त्यांच्या एकूण भूमिकेमुळे काही अडचणी आहेत. मात्र तो गुंताही लवकरच सुटेल असे दिसतेय. यामुळे महायुतीत व विशेषत: भाजपात अस्वस्थता आहे. आघाडीचे आव्हान थोपविण्यासाठी फोडाफोडीच्या प्रयत्नांना आणखी वेग आला आहे. अशोक चव्हाण यांच्यानंतर आणखी काही बड्या नेत्यांना ओढण्यासाठी जोरबैठका सुरू आहेत. याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गावा-गावातील छोटे पक्ष संपवा व त्यातील लोकांना आपल्याकडे आणा, असे आदेश पदाधिका-यांना दिले.
आपल्या जिल्ह्यात छोटे पक्ष असतील तर या पक्षातील किमान ५० पदाधिका-यांना आपल्या पक्षात घ्यावे आणि छोटे पक्ष संपवावे, असे बावनकुळे म्हणाले. शिवसेना-भाजपा युती तुटल्यानंतर राजू शेट्टी, महादेव जानकर, विनायक मेटे या लोकांनी भाजपाला साथ दिली होती. मेटे आज हयात नाहीत. शेट्टी भाजपपासून दुरावले आहेत. जानकर त्याच मार्गावर आहेत. ‘वापरा आणि फेका’ हे भाजपचे तत्त्व आहे. त्यामुळे मित्र पक्षांचा वापर करून भाजप त्यांना बाजूला सारतो, अशी टीका महादेव जानकर यांनी केली. प्रहारच्या बच्चू कडू यांनीही भाजपवर टीकास्त्र सोडले आहे. लहान पक्षांना बरोबर घेऊन ठेचून काढण्याची भाजपची वृत्ती आहे. त्याचा थोडा-थोडा अनुभव आम्हालाही येत आहे, असे विधान बच्चू कडू यांनी केले. सत्तेत सहभागी असलेल्या आमदार कडूंनी देखील त्यांच्या सूरात सूर मिळवत भाजपवर टीकास्त्र सोडले. देशभर भाजपाच्या तोडफोडीच्या राजकारणावर टीका होत असताना सोबत आलेल्या छोट्या पक्षांनी भाजपपासून अंतर वाढवायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील सद्य राजकीय स्थिती फारशी अनुकूल नसल्याने अन्य पक्षातील लोकांना सोबत ओढून बेरीज करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे वजाबाकी होणे, त्यांना चिंतेत टाकणारे आहे.
-अभय देशपांडे
