नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मृत्युपत्राच्या आधारे जमिनीच्या महसूल नोंदींमध्ये (सात-बारा आणि मालमत्ता नोंदणी) फेरफार करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. केवळ दावा मृत्युपत्रावर आधारित आहे म्हणून असा फेरफार नाकारला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
केवळ मृत्युपत्राच्या आधारावर केलेला दावा आहे, या कारणास्तव महसूल विभाग वारस नोंद नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून अशी नोंद मालकी हक्कावरील कोणत्याही दिवाणी खटल्याच्या निकालाच्या अधीन राहील, असेही न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
मध्य प्रदेशातील मौझा भोपाळी येथील रोडा ऊर्फ रोडीलाल यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीबाबत वाद होता. २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले. ताराचंद्र नावाच्या व्यक्तीने २०१७ मधील नोंदणीकृत मृत्युपत्राच्या आधारे या जमिनीवर स्वत:चे नाव लावण्यासाठी अर्ज केला होता. तहसीलदारांनी सार्वजनिक नोटीस काढली. साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून ही वारस नोंद मंजूर केली होती. मात्र, भवरलालने नोंदीला आव्हान दिले. उपविभागीय अधिकारी आणि आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले; पण उच्च न्यायालयाने मृत्युपत्राच्या आधारे केलेली नोंद रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात ताराचंद्र यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
केवळ मृत्युपत्रावर आधारित असल्यामुळे नामांतरणाचा अर्ज सुरुवातीलाच फेटाळला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जितेंद्र सिंग विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि इतर या खटल्यातील निकालाचा हवाला दिला. या खटल्यातील निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते की, तहसीलदार मृत्युपत्रावर आधारित नामांतरणाचे अर्ज स्वीकारू शकतात, परंतु मृत्युपत्राच्या वैधतेबाबत किंवा सत्यतेबाबतचे वाद सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडे सोपवले पाहिजेत. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, जर मालकी हक्काबाबत कोणताही वाद उपस्थित झाला आणि कायद्यानुसार त्याचा निर्णय झाला, तर फेरफार नोंद सक्षम दिवाणी किंवा महसूल न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहील.
