लातूर: ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले प्रा. शिवराज मोटेगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची एकापाठोपाठ एक गैरकृत्ये आता उघडकीस येत आहेत. मोटेगावकर कुटुंबीयांच्या ताब्यात असलेल्या लातूर को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील वादग्रस्त भूखंडाबाबत काल, २२ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकारी भारत बास्टेवाड यांनी संबंधित भूखंडांच्या लीजमधील अटी आणि शर्तींची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
१२ वर्षांचा लढा आणि राजकीय कनेक्शन
माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी हे गेल्या १२ वर्षांपासून म्हणजेच २०१४ पासून या प्रकरणाविरोधात सातत्याने लढा देत आहेत. उत्पादक उद्योगांना चालना देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या लातूर को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये नियम धाब्यावर बसवून अनेक कोचिंग क्लासेस आणि हॉटेल्सना जागा देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या इस्टेटच्या गैरव्यवहारामुळे २७ सप्टेंबर २०१५ रोजी त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता, जो २०१७ मध्ये हटवण्यात आला. त्यानंतर २०१७ मध्येच वसमतचे आमदार डॉ. जयप्रकाश मुंदडा यांनी विधानसभेत हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावर चौकशी समितीही नेमली होती, मात्र त्या अहवालावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर १३ जुलै २०२३ रोजी लातूर महानगरपालिका आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते, परंतु त्यावेळी मोटेगावकर कुटुंबीयांनी वेळ मागून घेतला होता.
मोटेगावकर कुटुंबीयांच्या नावावर ४ भूखंड
तक्रारीनुसार, या इस्टेटमधील भूखंड क्रमांक १७, २६, १३ आणि ६५ हे रघुनाथ मोटेगावकर यांच्या नावावर आहेत. या परिसरात पूर्वी प्रसिद्ध असलेली ‘जयशंकर दाल मिल’ होती, ज्यांच्या मालकीचे ३८, ३९, ४२ आणि ४२ (अ) हे चार भूखंड होते. १९९९ मध्ये ही मिल बंद पडल्यानंतर मालक संजय अग्रवाल आणि इतरांनी ही जागा स्टेट बँक ऑफ हैदराबादकडे गहाण ठेवली होती. पुढे ही जागा रघुनाथ मोटेगावकर आणि शिवराज मोटेगावकर यांच्या पत्नी मीनल मोटेगावकर यांनी ६ कोटी ५६ लाख रुपयांना विकत घेतली. या व्यवहारातील भूखंड क्रमांक ४२ आणि ४२ (अ) यांची ताबा पावती व पैसे दिल्याचा उल्लेख असला, तरी हे कोट्यवधी रुपये नेमके कसे दिले गेले, याची कोणतीही स्पष्ट नोंद उपलब्ध नाही.
मनपाची संशयास्पद भूमिका आणि २५ हजार चौरस फुटांचा ताबा
सध्या सुमारे २५ हजार चौरस फुटांची ही मोकळी जागा मोटेगावकर कुटुंबीयांच्या ताब्यात आहे. विशेष म्हणजे, मूळ जागा अग्रवाल कुटुंबीयांच्या मालकीची असताना लातूर महानगरपालिकेने मात्र बांधकाम परवाना थेट मोटेगावकर यांच्या नावाने मंजूर केला, ज्यामुळे मनपाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यातील एका जागेवर नियमांचे उल्लंघन करून खासगी क्लासेसचे वर्ग भरवण्यासाठी तब्बल ४ मजली इमारत उभी करण्यात आली आहे.
तक्रारदार मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी ३ वर्षांपूर्वीच निकाल दिला आहे, त्यामुळे आता त्याची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी. उत्तर प्रदेश किंवा पुण्यात ज्याप्रमाणे गुन्हेगारांवर आणि माफियांच्या अवैध बांधकामांवर कडक बुलडोझर कारवाई करून धडा शिकवला जातो, तशीच कडक कारवाई लातूरमध्येही व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
