चेन्नई : तामिळनाडू सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहिमेला आणखी गती देत ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी)च्या सात अधिका-यांना निलंबित केले आहे. या अधिका-यांविरोधात कथित भ्रष्टाचार आणि उत्पन्नाशी विसंगत आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांप्रकरणी एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात चेन्नईतील दोन विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या अचानक तपासणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनच्या अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झोन ६ आणि झोन ९ मध्ये ही तपासणी करण्यात आली. उत्तर आणि मध्य चेन्नईतील अनेक महत्त्वाच्या भागांचा या तपासणीत समावेश होता. तपासणीदरम्यान एका सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्याला गुगल पे द्वारे झालेल्या २.३९ लाख रुपयांच्या व्यवहारांचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली.
तामिळनाडूच्या दक्षता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक संचालनालयाने (डीव्हीएसी) सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित अधिका-यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. झोन ६ मध्ये कोलाथूर, अयनावरम आणि पेरंबूर या भागांचा समावेश असून झोन ९ मध्ये थाऊजंड लाईट्स, मायलापूर आणि नुंगमबक्कम या मध्य चेन्नईतील भागांचा समावेश आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच लाचखोरी, बनावट बिले आणि नोकरी देण्याच्या नावाखाली पैशांची उकळपट्टी केल्याच्या आरोपांप्रकरणी जीसीसीच्या आणखी सहा अधिका-यांना निलंबित करण्यात आले होते.
