नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. आता संपूर्ण देशाचे लक्ष १ फेब्रुवारीला म्हणजे रविवारी होणा-या अर्थसंकल्पाकडे लागलेले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नेहमीप्रमाणे या अर्थसंकल्पाकडून सामान्य जनतेला मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत. आयकर, आरोग्य, वाहन, संरक्षण, रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा होतील, अशी अपेक्षा आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांना आयकर सवलत मिळण्याची मोठी अपेक्षा आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये आधीच १२ लाख रुपयांची करमुक्त उत्पन्न मर्यादा आहे. मात्र वाढत्या महागाईच्या दबावामुळे करदात्यांना ही रक्कम वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल, अशी आशा आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी जुन्या कर प्रणालीचे भविष्य चर्चेत आहे. कलम ८० सी, कलम ८० डी, गृहकर्ज व्याजावरील कलम २४ (ब) आणि एनपीएस सारखे फायदे अनेक वर्षांपासून अपरिवर्तित राहिले आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते या अर्थसंकल्पात जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. लोकांना कर स्लॅब आणि सवलतींव्यतिरिक्त आयकर नियमांचे सुलभीकरण, जलद परतावा आणि त्रासमुक्त प्रक्रिया हवी आहे. आयटीआर प्रक्रियेतील विलंब, एआयएसमधील त्रुटी, टीडीएसशी संबंधित समस्या आणि वारंवार सूचना देणे हे पगारदार व्यक्ती, फ्रीलान्सर आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रमुख समस्या आहेत, त्यामुळे याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी कलम ८० सी मर्यादा १.५ लाख रुपयांवरून वाढविण्याची आणि कलम ८० डी अंतर्गत आरोग्य विमा सूट वाढविण्याची मागणी होत आहे. विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्च वाढत असल्याने करदात्यांना सवलत हवी आहे. त्यामुळे याबाबत घोषणा होऊ शकते. तसेच भारतातील आरोग्य सेवा क्षेत्रात गुंतवणुकीबाबत या अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना आणखी बळ मिळणार?
या अर्थसंकल्पात सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (एश्) बाजारपेठेला धोरणात्मक पाठिंबा देईल अशी अपेक्षा आहे. ऑटो कंपन्या ईव्ही घटकांवरील शुल्क सुलभीकरण आणि कमी करण्याची मागणी करत आहेत. ग्राहकांना ईव्ही खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि देशात चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे.
संरक्षण क्षेत्राची तरतूद वाढणार?
केंद्र सरकारने देशाला स्वावलंबी बनवण्यावर भर दिला आहे. काही अहवालानुसार संरक्षण, महत्त्वपूर्ण खनिजे, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरे यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना २०२६ च्या अर्थसंकल्पात प्राधान्य मिळू शकते. या भागावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जाण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठांना सवलती?
केंद्र सरकार ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या कोविड-१९ पूर्वीच्या तिकीट भाड्यातील सवलती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तसेच सरकार अंदाजे ३०० नवीन गाड्या सुरू करण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. तसेच रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठीही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
