नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतात पासपोर्ट संदर्भात सरकारने केलेल्या एका वक्तव्यावरून वादंग निर्माण झाले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने २४ जून २०२६ रोजी पासपोर्ट सेवा दिनाच्या दिवशी भारतीय पासपोर्ट मुख्य रुपाने एक प्रवासाचा दस्तावेज आहे. हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानता येणार नाही, असे म्हटले आह. या वक्तव्याने संपूर्ण देशात वाद सुरू झाला आहे. जर पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल तर मग नागरिकत्वाचा नेमका पुरावा कोणता, असा सवाल विचारला जात आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पारपत्र केवळ आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या सोयीसाठी जारी केले जाते. जरी ते केवळ भारतीय नागरिकांनाच दिले जाते, तरीही ते स्वत:च नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तऐवज मानला जाणार नाही. यापूर्वी मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे की, आधार कार्ड हे ओळखीचा दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचा नाही. राष्ट्रीयत्व सांगते की, तुम्ही कोणत्या देशाशी संबंधित आहात तर नागरिकत्व सांगते की त्या देशात तुम्हाला कोणते कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत.
पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसणे ही गोष्ट काही नवी नाही. हे अनेक वर्षांपासून पासपोर्ट कायद्यात नमूद केलेले आहे. पासपोर्ट केवळ प्रवासाचा दस्तावेज आहे. पासपोर्ट कायदा १९६७ च्या कलम २० नुसार केंद्र सरकारला जर वाटले तर अशा व्यक्तीलाही पासपोर्ट वा यात्रा दस्तावेज देऊ शकते, जो भारताचा नागरिक नाही. अट एवढीच आहे की, सरकारला हे जनहितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असे वाटले पाहिजे. म्हणजे कायदा स्वत:च मान्य करतो की, पासपोर्ट आणि नागरिकत्व दोन वेगवेगळ््या बाबी आहेत. सर्वसाधारणपणे पासपोर्ट भारतीय नागरिकांनाच मिळतो. परंतु कलम २० अंतर्गत यात काही अपवाद आहेत. २६ जानेवारी १९५० ते १ जुलै १९८७ च्या दरम्यान भारतात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्व मिळू शकते. १९८७-२००३ च्या दरम्यान आई वा वडील यापैकी एक भारतीय असल्यासही नागरिकत्व मिळते.
अंतिम पुरावा नाहीच : मुंबई हायकोर्ट
साल २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात एक गोष्ट स्पष्ट केली होती की, पासपोर्ट असल्याचा अर्थ हा नाही की ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे. पासपोर्टला नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा म्हणून पाहू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने या निकालात नमूद केले होते.
नैसर्गिकरित्या नागरिकत्व
भारतीय मूळ असलेल्या लोकांसाठी वा काही खास स्थितीत अर्ज करुन रजिस्ट्रेशनद्वारे नागरिकत्व मिळू शकते. कोणताही परदेशी नागरिक जो बेकायदेशीर घुसखोर नसल्यास जर सलग १२ वर्षे भारतात राहात असेल तर केंद्र सरकार त्याला नैसर्गिकरित्या प्रमाणपत्र देऊ शकते. शपथ घेतल्यानंतर तो व्यक्ती भारताचा नागरिक बनू शकतो.
नागरिकत्वाचा पुरावा
भारतीय कायदेशीर अधिकार नागरिकत्व कायदा अधिनियम १९५५ नुसार सिटीझनशिप सर्टीफिकेटस हेच नागरिकत्वाचा औपचारिक पुरावा आहे. पासपोर्ट, आधार कार्ड, व्होटर आयडी आणि पॅन कार्ड केवळ ओळखपत्राचे दस्ताऐवज आहेत. पासपोर्ट अॅक्ट, १९६७ च्या कलम २० अंतर्गत विशेष परिस्थितीत गैरनागरिकालाही पासपोर्ट जारी केला जाऊ शकतो. म्हणजे या पासपोर्टला नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानले जात नाही.
