ऑकलंड/नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या न्यूझीलंड दौऱ्यामुळे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ मिळाले आहे. तब्बल ४० वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचा न्यूझीलंड दौरा होत असल्याने या भेटीला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement – FTA) प्रभावीपणे राबविणे, व्यापारवृद्धी, संरक्षण सहकार्य, गुंतवणूक, शिक्षण, कृषी आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी ऑकलंड येथे पंतप्रधान मोदी यांचे औपचारिक स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांना ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ च्या नव्या स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीत संरक्षण, व्यापार, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि लोकसंपर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर चर्चा झाली. तसेच ‘रोडमॅप २०३०’ अंतर्गत भविष्यातील सहकार्याची रूपरेषाही निश्चित करण्यात आली.
FTA मुळे व्यापाराला नवे दालन
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कृषी, दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होणार असून, दोन्ही देशांतील उद्योगांसाठी बाजारपेठ अधिक खुली होणार आहे. या करारामुळे आयात-निर्यात वाढून आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील, असा विश्वास दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने व्यक्त केला.
संरक्षण आणि इंडो-पॅसिफिक सहकार्यावर भर
बैठकीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षितता, सागरी सहकार्य, दहशतवादविरोधी उपाययोजना आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांसारख्या विषयांवरही चर्चा झाली. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांनी नव्या उपक्रमांवर भर देण्याचे ठरविले आहे. या माध्यमातून हिंद-प्रशांत क्षेत्रात मुक्त, सुरक्षित आणि नियमाधारित व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
भारतीय समुदायाशी संवाद
दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी न्यूझीलंडमधील भारतीय वंशाच्या नागरिकांशी संवाद साधला. भारतीय समुदायाने त्यांचे उत्साहात स्वागत केले. सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी भारतीय समुदायाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मोदी यांनी यावेळी नमूद केले.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला बळ
ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियानंतरच्या या न्यूझीलंड दौऱ्यामुळे भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ आणि इंडो-पॅसिफिक धोरणाला अधिक बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे. वाढता व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सामरिक सहकार्याच्या माध्यमातून भारत या प्रदेशातील आपली भूमिका अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आर्थिक सहकार्याचे नवे पर्व
विश्लेषकांच्या मते, मोदींचा हा दौरा केवळ राजनैतिक शिष्टाचारापुरता मर्यादित नसून भारत-न्यूझीलंड आर्थिक भागीदारीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरू शकतो. मुक्त व्यापार कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे दोन्ही देशांतील उद्योग, व्यापारी, गुंतवणूकदार आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
