संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह नेमके कोणाचे, या खटल्याची अंतिम सुनावणी बुधवारपासून सुरू झाली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा)च्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सुमारे पावणे दोन तास अंतिम युक्तिवाद केला. या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले निकाल कसे चुकीचे आहेत, राज्यपालांचे आक्षेपार्ह निर्णय, पक्षप्रमुख व विधिमंडळ नेता यांच्या हक्कातील फरक, शिंदेंच्या १३ आमदारांची स्वेच्छेने फूट, गटाचे इतर पक्षात विलीन होणे, हे मुद्दे सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात न्यायालयासमोर मांडले. राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षाचा विधिमंडळ गट या दोन भिन्न बाबी आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या विधिमंडळ गटात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षात पडलेली फूट असे म्हणता येणार नाही, असा दावा सिब्बल यांनी या प्रसंगी केला. शिवसेना पक्षाची घटना आम्ही निवडणूक आयोगाकडे सादर केली होती.
त्यावरूनच उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री केले, त्यांचा शपथविधी झाला, त्यामुळे घटना आमच्याकडे नाही, हा आयोगाचा युक्तिवाद खरा नाही. शिवसेनेबद्दल ही सर्व माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. २०१३ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख पदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी अनेक पदाधिका-यांची नियुक्ती केली होती. एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. २० जून २०२२ मध्ये विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या काही आमदारांनी पक्षादेश डावलून क्रॉस व्होटिंग केले. तेव्हा सुनील प्रभू शिवसेनेचे अधिकृत मुख्य प्रतोद (व्हीप) होते. त्यांचा आदेश डावलून या आमदारांनी पक्षशिस्तीचा भंग केला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे ३१ आमदार प्रथम सुरतला आणि तेथून गुवाहाटीला गेले. हा योगायोग नाही. तिथे त्यांनी ठराव मंंजूर करून एकनाथ शिंदे यांना गटनेते म्हणून कायम ठेवले. मुख्य प्रतोद पदावरून सुनील प्रभू यांना दूर करून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे. पक्षाच्या घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे.
कारण २१ जून (शिंदेंच्या बंडाच्या दुस-या दिवशी) उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची बैठक बोलावून शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेते पदावरून दूर करून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती, असा तपशीलवार घटनाक्रम सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात न्यायालयाला सांगितला. शिंदे यांच्या बंडानंतर बंडखोर आमदारांवर काय कारवाई करायची याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवली होती. त्यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीतही हेच मुद्दे मांडण्यात आले होते. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत बंडखोरांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला. हा त्यांचा पक्षपातीपणा असल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला. तत्कालीन राज्यपालांची या संदर्भातील भूमिका संशयास्पद असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले होते याचे स्मरण सिब्बल यांनी न्यायालयाला करून दिले. विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष असू शकत नाही. पक्षप्रमुखालाच विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि मुख्य प्रतोद बदलण्याचा अधिकार आहे. आमदारांच्या गटाला तो अधिकार नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान केला. त्यावर, राजकीय पक्षातील बहुमत नेमके कशाला म्हणायचे, यासाठी स्पष्ट निकष असणे आवश्यक आहे. असे निकष निश्चित केल्यास पक्षफूट आणि पक्षचिन्हांवरील वाद वारंवार उद्भवण्यापासून रोखण्यास मदत होईल, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी झाली.
या याचिकांमध्ये महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे यांचा अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणी दरम्यान न्या. बागची यांनी पक्षचिन्हाचा अधिकार राजकीय पक्षाचा की विधिमंडळ पक्षाचा असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, सिब्बल यांनी पक्षचिन्ह हा राजकीय पक्षाचाच अधिकार असून उमेदवारी अर्जासाठीही पक्षाची अधिकृत मान्यता आवश्यक असते, असे सांगितले. त्यावर, न्या. बागची यांनी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा विचार करण्याऐवजी राजकीय पक्षातील बहुमताचा विचार करायला हवा होता, असे निरीक्षण नोंदवत निवडणूक आयोगावर अप्रत्यक्ष ताशेरे ओढले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, राजकीय पक्षातील बहुमत नेमके कसे ठरवायचे, त्याची व्याप्ती काय, याबाबत स्पष्ट निकष असणे आवश्यक आहे. पक्षघटना किंवा निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये यासाठी निश्चित सूत्र आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेवरील निर्णय देण्यास केलेल्या विलंबावरही सिब्बल यांनी टीका केली. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत निर्णय वेळेत न झाल्याने संपूर्ण सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केला. अशा परिस्थितीत दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच निष्फळ ठरतो, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
या खटल्याचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागला तर शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह त्यांच्याकडे राहू शकते. पण, निकाल त्यांच्या विरोधात गेला तर पक्ष नाव व चिन्ह ठाकरे गटाला बहाल करावे लागेल. असे असले तरी ठाकरे गटाकडून आताचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष हे नाव व मशाल हे निवडणूक चिन्ह कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाले तर शिवसेना हे नाव व धनुष्य-बाण हे चिन्ह गोठवले जाऊ शकते. त्याचा राजकीय फटका शिंदे गटाला बसण्याची शक्यता आहे. कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाचा पक्ष फोडण्याचा प्लानच उघड केला. शिंदे यांना उद्धव यांनीच तेव्हा नेता म्हणून नियुक्त केले होते, आपल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री केले होते. ठाकरे यांनीच त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी ‘एबी’ फॉर्म दिला होता. मग उद्धव हे पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत असे कसे म्हणता येईल? शिवसेनेवर शिंदे दावा कसा सांगू शकतात? असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. शिंदे यांनी पक्ष फोडून स्थापन केलेले ‘ते’ सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा सडेतोड दावा सिब्बल यांनी केला आहे.
