मुंबई : प्रतिनिधी
जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू झाल्यापासून भारतातील ग्रामीण भागातील लाखो लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार असलेला विडी उद्योग संकटात आहे. ‘जीएसटी’च्या दणक्यामुळे ४० लाखाहून अधिक लोकांच्या चरितार्थाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषत: महिलांना याचा खूप मोठा फटका बसत असल्याचे दिसत आहे.
‘जीएसटी’ अंतर्गत विडी उद्योगाला २८ टक्क्यांच्या सर्वोच्च कर स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले होते. ज्यामुळे या पारंपारिक उद्योगाची किंमत वाढली आहे. याचा थेट परिणाम या क्षेत्रात काम करणा-या ४० लाखांहून अधिक लोकांवर झाला आहे, ज्यात बहुतांश महिला आहेत. उच्च कर दरामुळे लहान विडी उत्पादकांवर मोठा बोजा पडला आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने कामगारांना मिळणारे वेतन कमी करण्यात आले. विडी बनवणा-या बहुतेकांना हप्त्याने मजुरी मिळते. आता खर्च वाढल्याने त्यांच्या कमाईत मोठी घट झाली आहे.
जेव्हा उत्पादकांना खर्चाचा ताण सहन करावा लागतो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम या कामगारांच्या वेतनावर होतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात राहणा-या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. विडीवरील जीएसटी दर कमी व्हायला हवा, असे या उद्योगाशी संबंधित लोकांचे मत आहे. कमी कर दरामुळं उत्पादन खर्च कमी होईल, बीडी केवळ ग्राहकांना परवडणारी नाही तर कामगारांनाही योग्य मोबदला देऊ शकेल. तसेच लहान उत्पादकांसाठी स्तरबद्ध कर रचना लागू करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन ते मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करु शकतील. ग्रामीण भागातील विडी उद्योगासाठी जीएसटीमुक्त क्षेत्र निर्माण करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.
