लंडन : युनायटेड किंगडमच्या सहा दिवसांच्या दौ-यावर असलेले भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या लंडनमधील कार्यक्रमात एका व्यक्तीने गदारोळ घालण्याचा प्रयत्न केला. या असभ्य वर्तनाचा लंडनमधील भारतीय उच्चायोगाने तीव्र शब्दांत निषेध केला असून सार्वजनिक संवादाची मर्यादा राखण्याचे आवाहन केले आहे.
लंडनच्या प्रसिद्ध बर्कबेक युनिव्हर्सिटीमध्ये गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा हा या कार्यक्रमाचा मुख्य विषय होता. एआय, कायदे व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय गव्हर्नन्स यांमधील भविष्यातील आव्हानांवर सरन्यायाधीश आपले विचार मांडत होते. भाषण संपल्यानंतर जेव्हा श्रोत्यांसोबत प्रश्नोत्तरांचे सत्र सुरू झाले, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने कार्यक्रमात अडथळा आणण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हीडीओनुसार, एका महिलेने तंत्रज्ञानाचा विषय सोडून भारतातील मतांतरे आणि वाढती असहिष्णुता या राजकीय मुद्यावरून प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. यावरून सभागृहात अचानक आरडाओरडा सुरु झाला. मात्र, कार्यक्रमाच्या मॉडरेटरने (सूत्रसंचालक) तातडीने मध्यस्थी करत तो प्रश्न रोखला. हा प्रश्न कार्यक्रमाच्या मूळ विषयाशी (एआय आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा) संबंधित नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी वातावरण शांत केले.
भारतीय उच्चायुक्तांची कडक भूमिका
या घटनेनंतर शुक्रवारी भारतीय उच्चायोगाने सोशल मीडियावर एक अधिकृत पत्रक जारी केले. उच्चायोगाने म्हटले की लोकतांत्रिक समाजात विचारांची भिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. परंतु, ती नेहमी एका सभ्य आणि सन्मानजनक मार्गाने मांडली गेली पाहिजे. अशा आंतरराष्ट्रीय मंचावर प्रेक्षकांचे हे उद्धट आणि अशिष्ट वर्तन सार्वजनिक संवादाच्या मर्यादांच्या पूर्णपणे विरोधात असून ते अस्वीकार्य आहे.
तंत्रज्ञान घटनात्मक मूल्यांना उत्तरदायी असावे
गदारोळापूर्वी, आपल्या मुख्य भाषणात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तंत्रज्ञान आणि कायद्याच्या समीकरणावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. ते म्हणाले, तंत्रज्ञान स्वत:हून चांगले किंवा वाईट नसते, तर समाज त्याचा वापर कोणत्या नैतिक आणि राजकीय निकषांवर करतो, यावर त्याचे परिणाम अवलंबून असतात. कायद्याचे काम तांत्रिक प्रगतीला विरोध करणे नाही आणि तिच्यासमोर शरणागती पत्करणेही नाही. तंत्रज्ञानाची शक्ती नेहमीच घटनात्मक मूल्ये, लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणि मानवी हक्कांना उत्तरदायी असायला हवी.
