मुंबई : प्रतिनिधी
यकृत, मूत्रपिंड, फुप्फुस आणि हृदय यांसारखे महत्त्वाचे अवयव निकामी झाल्यानंतर अनेक रुग्णांसाठी अवयव प्रत्यारोपण हाच उपचाराचा शेवटचा पर्याय ठरतो. मात्र, या शस्त्रक्रियांसाठी येणारा लाखो रुपयांचा खर्च आर्थिकदृष्टया दुर्बल कुटुंबांसाठी मोठे आव्हान ठरतो. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी गरजू रुग्णांसाठी आधारवड ठरत असून १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियांसाठी ७९८ रुग्णांना १५ कोटी ७९ लाख ६६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे किडनी, यकृत, हृदय आणि फुप्फुस प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया अधिक यशस्वी होत आहेत. त्यामुळे अवयव निकामी झालेल्या अनेक रुग्णांना नवजीवनाची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयांमध्ये या शस्त्रक्रियांसाठी मोठा खर्च येत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसमोर उपचारांचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून मिळणारी आर्थिक मदत रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीची कार्यपद्धती अधिक गतिमान आणि रुग्णकेंद्रित करण्यात आली आहे. वैद्यकीय मदतीसाठी रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्ययावत ऑनलाइन प्रणालीही कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आर्थिक मदतीबरोबरच अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, उपचारासाठी लागणारा वेळ कमी करणे आणि गरजू रुग्णांना तातडीने मदत उपलब्ध करून देणे, यावरही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून भर दिला जात आहे.
अशी दिली मदत
– १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत अवयव प्रत्यारोपणासाठी देण्यात आलेल्या मदतीमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी ६१७ रुग्णांना १२ कोटी २३ लाख ६६ हजार रुपये देण्यात आले.
– यकृत प्रत्यारोपणासाठी १६२ रुग्णांना ३ कोटी २१ लाख ५० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले.
– फुप्फुस प्रत्यारोपणासाठी ३ रुग्णांना ६ लाख रुपये देण्यात आले.
– हृदय प्रत्यारोपणासाठी १६ रुग्णांना २८ लाख ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली.
