वॉशिंग्टन : गुगलने भारताशी संबंधित ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती थेट भारतीय यंत्रणांना देण्यास सहमती दर्शवली आहे.
आता अशा प्रकरणांची माहिती प्रथम अमेरिकेतील नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉइटेड चिल्ड्रन या संस्थेला पाठवण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे भारतीय पोलिसांना धोक्यात सापडलेल्या मुलांपर्यंत लवकर पोहोचण्यास मदत होऊ शकते. गुगलच्या प्रवक्त्याने सोमवारी सांगितले की कंपनी बाल लैंगिक शोषणाचा शोध घेणे, ते रोखणे, हटवणे आणि त्याची माहिती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करते. भारत सरकारने मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्रीची तक्रार जलदगतीने नोंदवण्यास सांगितले होते. विशेषत: अशा प्रकरणांमध्ये, ज्यात एखाद्या मुलाला तात्काळ धोका असू शकतो.
भारतीय अधिका-यांचे म्हणणे होते की, अमेरिकास्थित संस्थेमार्फत तक्रार पाठवण्यात विलंब होतो. त्यामुळे विशेषत: एखाद्या मुलाला तात्काळ धोका असताना आणि पोलिसांना लगेच कारवाई करणे आवश्यक असताना अडचणी वाढतात.
मेटानेही तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था बदलली
हा निर्णय मेटाने गेल्या आठवड्यात केलेल्या घोषणेनंतर घेण्यात आला आहे. मेटानेही भारतातील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांची माहिती थेट संबंधित भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांना देण्यास सहमती दर्शवली होती. सरकारी सूत्रांनी त्यावेळी म्हटले होते भारतात कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे संचालन करण्यासाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हा मूलभूत सिद्धांत आहे. यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
२०२५ मध्ये २.१३ कोटींहून अधिक रिपोर्ट प्राप्त
बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री ही जगभरात वाढती चिंता बनली आहे. नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रनच्या सायबरटिपलाइनला २०२५ मध्ये जगभरातून मुलांच्या संभाव्य लैंगिक शोषणाशी संबंधित २.१३ कोटींहून अधिक अहवाल प्राप्त झाले. अमेरिका, युरोपीय संघ आणि इतर क्षेत्रांतील अधिका-यांनी प्लॅटफॉर्म्सना अशा सामग्रीचा शोध घेण्याची आणि अहवाल देण्याची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले आहे. असे असूनही, बहुतांश देशांमध्ये अमेरिकी ना-नफा संस्था अशा अहवालांसाठी मुख्य माहिती केंद्र बनली आहे.
