कोलकाता : पोलिस आरोपींना अटक करू शकतात आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकतात. जर ते दोषी आढळले, तर न्यायालय त्यांना फाशीची शिक्षाही देऊ शकते. परंतु, अटकेच्या नावाखाली पोलिस जाणीवपूर्वक एखाद्या व्यक्तीचा आत्मसन्मान आणि मानवाधिकार पायदळी तुडवू शकत नाहीत. एखादा व्यक्ती गुन्हेगार असल्याचा आरोप असला, तरी त्याचे मूलभूत हक्क संपत नाहीत अशा शब्दांमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह गृह विभागाला फटकारले. पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी आणि कोणत्याही आरोपीचा सार्वजनिक छळ किंवा अपमान केला जाऊ शकत नाही, असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुन्हेगारीविरुद्धच्या कारवाईच्या नावाखाली काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी कायदेशीर मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप करत कोलकाता उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयसेन गुप्ता आणि न्यायमूर्ती मीता दास यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली होती.
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने कायदेशीर कारवाई आणि जाहीर अपमान यातील फरक स्पष्ट केला. राज्य सरकारला गुन्हेगारांना अटक करण्याचा आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु त्यांना अपमानित करण्याचा अधिकार नाही. कारवाई करण्याच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही असे नमूद करत आरोपींच्या कमरेला दोरी बांधून त्यांना जाहीरपणे रस्त्यावरून फिरवण्याच्या पोलिसांच्या कथित पद्धतीवर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
पोलिस अटकेच्या नावाखाली आत्मसन्मान पायदळी तुडवतायेत
पोलिसांच्या या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका करताना न्यायमूर्ती जॉय सेनगुप्ता म्हणाले पोलिस आरोपींना अटक करू शकतात आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकतात. ते दोषी आढळले, तर न्यायालय त्यांना फाशीची शिक्षाही देऊ शकते. परंतु, अटकेच्या नावाखाली पोलिस जाणीवपूर्वक एखाद्या व्यक्तीचा आत्मसन्मान आणि मानवाधिकार पायदळी तुडवू शकत नाहीत.
तीन आठवड्यांत लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश
या प्रकरणी खंडपीठाने राज्य सरकारला पुढील तीन आठवड्यांत सविस्तर लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत किंवा कोणाच्या आदेशावरून कायदा हातात घेऊन आरोपींच्या कमरेला दोरी बांधली आणि त्यांना जाहीरपणे फिरवले, याचे स्पष्टीकरण या प्रतिज्ञापत्रात द्यावे लागणार आहे.
नूतन भाजप सरकारच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार स्थापन झाले आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचा दावा केला आहे. खंडणीखोर, भ्रष्टाचार आणि सिंडिकेट राज चालवणा-या असामाजिक तत्त्वांविरोधात राज्य पोलिसांनी झिरो टॉलरन्स (शून्य सहनशीलता) धोरण स्वीकारल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. आता पोलिसांच्या आरोपींविरोधातील कारवाईवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्याने राज्य सरकार पुढील तीन आठवड्यांत न्यायालयासमोर काय अहवाल सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
