मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने प्रशासकीय अधिका-यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांना गुरूवार दि. १० सप्टेंबरपासून स्वत: च्या कार्यालयात दुपारी ३ वा ते ५ वा पर्यंत नागरिकांच्या प्रशासकीय अडी अडचणीसाठी थांबावेच लागणार असून या संदर्भातील शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
प्रशासनाला अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयप्रमुखांना सोमवार ते शुक्रवार दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत आपल्या कार्यालयात हजर राहून नागरिकांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक व क्षेत्रीय पातळीवरच जलद, प्रभावी आणि कायदेशीर पद्धतीने निराकरण व्हावे असे कडक निर्देश लेखी पत्राद्वारे दिले आहेत. या भेटीच्या वेळेत प्राप्त होणा-या प्रत्येक तक्रारीची त्वरित नोंद घेऊन नियमानुसार तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांना ही वेळ सहज समजावी यासाठी प्रत्येक कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि दालनाबाहेर ‘अभ्यागतांची भेट घेण्याची वेळ: सोमवार ते शुक्रवार, दुपारी ३ ते ५’ असा स्पष्ट फलक लावणे
अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नागरिकांना आपल्या छोट्या-मोठ्या कामांसाठी जिल्हा मुख्यालय किंवा मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी तालुका व क्षेत्रीय स्तरावरच कार्यक्षम तक्रारनिवारण यंत्रणा राबविण्याच्या सूचना सर्व उपविभागीय, तहसील व शाखा कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.
महसूल मंत्री केव्हाही देणार भेट
महसूल मंत्री स्वत: कोणत्याही कार्यालयाला अचानक भेट देऊन या नियमांच्या अंमलबजावणीची तपासणी करणार आहेत. त्यामुळे या आदेशात हलगर्जी आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरून कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही जिल्हाधिका-यांना दिला आहे.
कसे आहे नियोजन?
वेळ : दररोज दुपारी ३.०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत.
उद्देश : शासकीय कामांसाठी येणा-या सामान्य जनतेला किंवा शेतक-यांना अधिकारी जागेवर न मिळाल्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागू नये आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण जलद गतीने व्हावे.
अंमलबजावणी : या राखीव वेळेत अधिका-यांनी कार्यालयात थांबून नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकणे व त्यावर कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील.
