नवी दिल्ली : माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ कोर्टांना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्था ब्लूमबर्गने झी एन्टरटेनमेंट संदर्भात एक कथित अपमानजनक बातमी दिली होती. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, मीडिया संस्थांना प्रतिबंधात्मक आदेश देताना सावधानता बाळगायला हवी. केवळ असामान्य प्रकरणांमध्येच बंदी आणण्याचा विचार केला जावा.
कोणत्याही कोर्टाने प्रकरणावरील सुनावणी करताना आरोपांची गुणवत्ता तपासण्याआधीच मीडिया संस्थेविरोधात एकतर्फी आदेश देणे टाळले पाहिजे. कोणता लेख छापण्याविरोधात सुनावणीआधी आदेश देण्याने लेखकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकांच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारावर गंभीर परिणाम पडतो, असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ कोर्टाने दिलेला आदेश रद्द केला आहे. कोर्टाने सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच अपमानजनक मजकूर हटवण्याचे आदेश दिले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी केली की, सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणी आदेश जारी केला पाहिजे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन सदस्यीय पीठाने याप्रकरणाची सुनावणी घेतली. या पीठामध्ये जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा हे सदस्य होते.
बातमी छापण्याआधी त्यावर बंदी घालण्याचा किंवा त्याला स्थगिती देण्याचा आदेश व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारा ठरेल, असे कोर्ट म्हणाले. छापील मजकूर निषेधार्ह आहे का? हे तपासण्याआधीच कोणता आदेश देण्यापासून कोर्टाने वाचायला हवे. सुनावणी सुरु होण्याआधी काही आदेश देणे म्हणजे सार्वजनिक चर्चा रोखण्यासारखे आहे. कोर्ट म्हणाले की, काही अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय एकतर्फी आदेश जारी करायला नको.
प्रसिद्ध मीडिया संस्था ब्लूमबर्गच्या कथित अपमानजनक लेखाचे प्रकाशन रोखण्याच्या ट्रायल कोर्टच्या आदेशाला रद्द करण्यात आले. दिल्ली हायकोर्टामध्ये यावर सुनावणी सुरु आहे. ब्लूमबर्गने ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. पण, हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर ब्लूमबर्ग सुप्रीम कोर्टात गेले होते. ब्लूमबर्गने कोर्टाच्या या निर्णयानंतर समाधान व्यक्त केले असून बातमी मागे घेणार नसल्याचे सांगितले आहे.
