नाशिक : प्रतिनिधी
शेती पिकाच्या संदर्भात केंद्र सरकार सातत्याने विविध धोरणे अवलंबत आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. कारण, सरकारने कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर पडले आहेत. अशातच सरकार आता शेतक-यांकडून ५ लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करणार आहे. त्यामुळे पुन्हा कांद्याच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्र सरकार पुढच्या दोन-तीन दिवसांत कांदा खरेदीला सुरुवात करणार आहे. शेतक-यांकडून ५ लाख मेट्रिक टन रबी कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. सध्या निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर घसरले आहेत. अशातच सरकारतर्फे संधी शोधत कमी दरात या कांद्याची खरेदी केली जाणार आहे. याचा कांदा उत्पादक शेतक-यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या कांद्याला बाजारात ८०० ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे. तर काही ठिकाणी त्यापेक्षा देखील कमी दर मिळत आहे. कांदा निर्यातबंदी होण्याच्या आधी शेतक-यांचा कांदा ४००० रुपये प्रतिक्विंटलवर गेला होता. मात्र, निर्यातबंदी लागू केल्यापासून कांद्याचे दर घसरत आहेत. याचा मोठा फटका बळिराजाला बसतोय.
सरकार ५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार
सध्या बाजारात कांद्याचे दर घसरले आहेत. कारण भारतीय कांदा बाहेरच्या देशात जात नाही. त्यामुळे देशातला कांदा देशातच राहतो आहे, त्यामुळे दरात घसरण होतेय. अशातच सरकार आता ५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. याचा फटका शेतक-यांना बसणार आहे. कारण, सध्या सरकार कमी दरात कांदा खरेदी करणार आहे. हा खरेदी केलेला कांदा सरकार स्टॉक करणार आहे.
३१ मार्चनंतरही निर्यातबंदी कायम
कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. यावेळी सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी असेल असे सांगितले होते. मात्र, पुन्हा एक परिपत्र काढून ही बंदी ३१ मार्चनंतरही कायम राहणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.
