नाशिक : गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याचे दर वारंवार वाढत आहेत. त्यामुळे देशभरात अनेक ठिकाणी कांदा ७० ते ८० रुपये किलोने विकला जात आहे. गेल्या आठवडाभरातच कांद्याची किंमत १५ ते २० रुपयांनी वाढली आहे. येत्या काळात कांद्याची किंमत १०० रुपयांवर जाणार असल्याची चर्चा आहे. ऐन सणासुदीत कांद्याचे दर वाढणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्काचा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतक-यांना त्याचा फायदाच होणार आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क रद्द केले आहे. तसा जीआरच केंद्र सरकारने काढला आहे. डिसेंबरअखेर ८०० डॉलर प्रति टन किमान निर्यात शुल्क राहणार आहे. ज्या शेतक-यांना कांदा निर्यात करायचा आहे, ते करू शकतात. या निर्णयाचा शेतक-यांना फायदा होणार असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली आहे.
देशातील बाजारांमध्ये कांद्यांची आवक वाढवण्यासाठी आणि कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या होत्या. त्यामुळे सर्वांचे कंबरडे मोडले होते. वाढत्या महागाईमुळे गृहिणींचे बजेटही कोलमडले होते.
केंद्र सरकारने लावलेल्या निर्यात शुल्काला शेतकरी, कांदा उत्पादकांनी प्रचंड विरोध केला होता. महाराष्ट्रात तर सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात बेमुदत आंदोलन पुकारण्यात आले होते. राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या बंद ठेवून कांदा लिलाव बंद ठेवला होता. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासह विरोधी पक्षानेही हे निर्यात शुल्क रद्द करण्याची वारंवार मागणी केली होती.
केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांच्याशीही कांदा उत्पादकांची वारंवार चर्चा झाली होती. पण त्यातून काहीच तोडगा निघाला नव्हता. निर्यात शुल्काविरोधातील आंदोलन सुरूच होते. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. त्यामुळे आता बाजारातील कांद्याची आवक वाढणार असून कांद्याच्या किमती स्वस्त होणार आहेत.
