नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील तपास न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न केल्याबद्दल बाजार नियामक सेबीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील विशाल तिवारी (जे या खटल्यातील याचिकाकर्ते देखील आहेत) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे आणि त्यात म्हटले आहे की सेबीला मुदत देण्यात आली असूनही न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंतिम अहवाल सादर करण्यात अपयश आले आहे.
१७ मे २०२३ रोजीच्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने सेबीला १४ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. याचिकेत म्हटले आहे की, तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने १७ मे २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल सेबीकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात यावे. याचिकेत अदानी समूहाविरुद्ध ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीआरपी) च्या ताज्या अहवालाचा आणि मॉरिशस फंडाच्या माध्यमातून केलेल्या कथित गुंतवणुकीचाही उल्लेख आहे. विशाल तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, कंपन्यांचे वर्तन आणि कार्यपद्धतींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मजबूत यंत्रणेचीही गरज आहे. सेबीने आपल्या अर्जात तपास पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वेळेच्या सूचनेवर आक्षेप घेतला आहे.
शेअर्सच्या किमतीत फेरफार?
११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला अदानी समूहाच्या शेअरच्या किंमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांबाबत सुरू असलेल्या तपासाची स्थिती विचारली होती आणि १४ ऑगस्टपर्यंत दिलेल्या वेळेत तपास जलदगतीने पूर्ण करावा लागेल असे सांगितले होते.
२४ पैकी २२ चे निकाल
विशाल तिवारींच्या याचिकेत आरोप आहेत की २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी सेबीने त्यांच्या तपासाबाबत स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यात म्हटले आहे की त्यांनी एकूण २४ तपास केले आहेत, त्यापैकी २२ चे अंतिम निकाल आले आहेत आणि दोन अंतरिम स्वरूपाचे आहेत. सेबीने म्हटले होते की, अदानी समूहावरील दोन वगळता सर्व आरोपांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. या समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणा-या विदेशी कंपन्यांच्या ख-या मालकांबाबत पाच देशांकडून अद्याप माहिती मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. ते म्हणाले होते की, अदानी समूहाशी संबंधित २४ प्रकरणांपैकी २२ प्रकरणांचे अंतिम निकाल आले आहेत.
