पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी येथील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील दुर्घटनाग्रस्त तीन मजली प्रशासकीय इमारतीबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाच अधिकृत पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) देण्यात आला होता, तर पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याच्या बांधकामासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगीच घेण्यात आली नव्हती. तरीदेखील त्या दोन मजल्यांवर कँटीन, कॉन्फरन्स रूम आणि इतर सुविधा उभारण्यात आल्याचे उघड झाल्याने महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, २७ जुलै २०२३ रोजी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने या इमारतीच्या तळमजल्याला पूर्णत्वाचा दाखला दिला. मात्र, त्यानंतर उभारण्यात आलेल्या वरच्या दोन मजल्यांसाठी ना बांधकाम परवानगी घेण्यात आली, ना सुधारित नकाशा मंजूर करण्यात आला. असे असतानाही या मजल्यांचा वापर सुरू ठेवण्यात आला आणि कर्मचाऱ्यांना तेथे नियमितपणे काम करण्यास परवानगी देण्यात आली.
२४ तासांत मंजुरी; पाहणी न करताच दाखला?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने २६ जुलै २०२३ रोजी सुधारित बांधकामाची परवानगी मागितल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत, म्हणजेच २७ जुलै रोजी बांधकाम विभागाने कोणतीही प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करता पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर केल्याचा आरोप होत आहे. सामान्यतः अशा प्रकारच्या मंजुरीपूर्वी अभियंत्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी, नकाश्यांची पडताळणी आणि बांधकाम नियमांचे पालन झाले आहे का याची खात्री केली जाते. मात्र या प्रकरणात ही प्रक्रिया पार पडली का, यावरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
बेकायदेशीर मजले उभारण्यामागे कोणाचा वरदहस्त?
या उघडकीनंतर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केवळ तळमजल्याला मंजुरी असताना वरचे दोन मजले कोणी आणि कोणाच्या परवानगीने बांधले? त्या मजल्यांमध्ये कँटीन आणि कॉन्फरन्स रूमसारख्या सुविधा उभारण्यासाठी निधी कोणी मंजूर केला? तसेच, अनधिकृत इमारतीत कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास परवानगी देण्याची जबाबदारी कोणाची होती, याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
महापालिका प्रशासन अडचणीत
या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागासह पर्यावरण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून मंजुरी देण्यात आली का, संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले का, किंवा कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून हा प्रकार घडला का, याची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चौकशीची मागणी तीव्र
दुर्घटनेनंतर समोर आलेल्या या नव्या खुलाशामुळे संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दोषी अधिकारी, अभियंते, कंत्राटदार आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच महापालिकेतील मंजुरी प्रक्रियेचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिक, सामाजिक संघटना आणि विविध स्तरांतून केली जात आहे. या प्रकरणातील प्रत्येक नवा खुलासा महापालिकेच्या प्रशासनातील गंभीर त्रुटी आणि संभाव्य गैरव्यवहाराकडे बोट दाखवत असून, येत्या काळात या प्रकरणात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
