मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीबाबत मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यात रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष मिशन सुधार मोहिमेदरम्यान तब्बल ४३ लाख ३ हजार संशयित आणि अपात्र रेशन कार्ड आढळून आली आहेत. या प्रकारामुळे अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
मिशन सुधार मोहिमेअंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या, तसेच इन्कम टॅक्स भरणा-या काही व्यक्तींकडूनही रेशन कार्डचा लाभ घेतला जात असल्याचे आढळले.
याशिवाय मृत व्यक्तींच्या नावावर रेशन कार्ड कायम ठेवून धान्याची उचल करण्यात आल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. त्यामुळे रेशन कार्ड पडताळणी आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
रेशन धान्याचा लाभ हा प्रामुख्याने गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी असतो. मात्र, अपात्र व्यक्ती तसेच मृत व्यक्तींच्या नावावर धान्याचा लाभ घेतला जात असल्याने प्रत्यक्ष गरज असलेल्या लाभार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाते. अशा परिस्थितीत रेशन व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखणे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरले आहे.
दरम्यान, ४३ लाख ३ हजार संशयित रेशन कार्ड प्रकरणे समोर आल्यानंतरही सर्व प्रकरणांवर तातडीने कारवाई झालेली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, तब्बल ३३ लाख ५३ हजार प्रकरणे अद्याप चौकशी आणि पुढील कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईच्या गतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एका बाजूला शासनाकडून गरजू नागरिकांसाठी रेशन धान्याचे वाटप केले जात असताना दुस-या बाजूला अपात्र लाभार्थी आणि मृत व्यक्तींच्या नावावर धान्य उचलले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे संशयित रेशन कार्डांची सखोल चौकशी करून पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची स्पष्ट पडताळणी करणे गरजेचे आहे. प्रलंबित प्रकरणांवर जलद निर्णय घेऊन दोषी आढळणा-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता होत आहे.
