लातूर : प्रतिनिधी
शिक्षण विभागाच्या तांत्रिक चुकीमुळे ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीतून गायब झालेल्या लातूर आणि धाराशिव येथील नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. या महाविद्यालयांची नावे तात्काळ पोर्टलवर समाविष्ट करून विद्यार्थ्यांना पर्याय निवडण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने २५ मे २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.राज्यभरात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ साठी ११ वीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. २१ मे २०२६ पासून पहिल्या फेरीसाठी कॉलेजांचे पर्याय निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, अधिकृत पोर्टलवर लातूरचे दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील शिक्षण महर्षी ज्ञानदेव मोहेकर ज्युनिअर कॉलेज (कळंब) आणि रामकृष्ण परमहंस कॉलेज या नामांकित संस्थांची नावेच उपलब्ध नव्हती. या प्रकारामुळे हजारो विद्यार्थी आणि संस्थाचालकांमध्ये गोंधळ उडाला होता. शिक्षण उपसंचालकांकडे चकरा मारूनही तांत्रिक चूक सुधारली न गेल्याने, शेवटी महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आर. एस. देशमुख आणि एड. ए. आर. जोशी यांनी, तर शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ए. आर. काळे यांनी काम पाहिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
