जळकोट : प्रतिनिधी
जळकोट येथील न्यायालयाचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे परंतु सरकार तसेच शासन स्तरावरील उदासिनतेमुळे या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या उच्च न्यायालयामार्फत राज्य सरकारच्या कार्यासन अधिकारी विधी व न्याय विभागाकडे जळकोट येथे दिवाणी व कनिष्ठ स्तर न्यायालय व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यासंदर्भात तसेच न्यायालयाच्या कामकाजासाठी लागणारे पद निर्मितीचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला होता मात्र राज्य सरकारच्या या विभागामार्फत जळकोट येथे दिवाणी व कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास तसेच पद निर्मितीस मंजुरी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे तसेच यासाठी निधीची तरतूदही केली जात नाही त्यामुळे आजपर्यंत जळकोट येथे हे न्यायालय सुरू होऊ शकले नाही . सरकारकडे रस्त्याची कामे करण्यास कोट्यवधी रुपयांचा निधी आहे मात्र न्यायालय सुरू करण्यासाठी निधी नाही यास काय म्हणावे असा प्रश्नही आता जळकोट तालुक्यातील जनता उपस्थित करत
आहे .
लातूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी दि २९ एप्रिल रोजी कार्यासन अधिकारी विधी व न्याय विभाग मुंबई यांच्याकडे जळकोट येथे दिवाणी व कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करावे व पद निर्मिती करावी यास मंजुरी द्यावी असे स्मरण पत्र पुन्हा एकदा पाठवले होते तसेच उच्च न्यायालयामार्फत आपल्या कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे असा संदर्भही देण्यात आला होता मात्र तरीही सरकारकडून निधीची तरतूद मात्र केली जात नाही .
जळकोट तालुक्याची निर्मिती होऊन आज २७ वर्षांचा कालावधी झाला असला तरीही जळकोट येथे दिवाणी व कनिष्ठ स्तर न्यायालय सुरू होऊ शकले नाही. जळकोटबरोबर तालुका झालेल्या देवणी येथे २००८ यावर्षी न्यायालय सुरू झाले मात्र जळकोटला हे न्यायालय सुरू झाले नाही. अनेक वेळा न्यायालयासाठी जागा बघण्यात आल्या तसेच इमारतीसाठीही शेतक-यांची जागा पाहण्यात आली परंतु सरकारने मात्र जळकोट येथे न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी दिली नाही. सरकारकडून केवळ चालढकल केली जात आहे .
सरकारकडे जळकोट न्यायालयाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सुरुवातीला हे न्यायालय सुरू करण्यासाठी ३२ पदे निर्माण करावीत असा प्रस्ताव उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडून शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. यामध्ये दिवाणी न्यायाधीश, सहाय्यक अधीक्षक, लघुलेखक श्रेणी-३, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य बिलिफ, बेलीफ, शिपाई, पहारेकरी व सफाईगार एवढ्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. जळकोट येथे न्यायालय सुरळीत चालण्यासाठी किमान २७ पदे मंजूर करणे आवश्यक आहे.
