वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
सप्टेंबर २०२५ मध्ये आलेल्या राष्ट्रपती आदेशामुळे अमेरिकेबाहेरून एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करणा-या उमेदवारांवर खूप मोठे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आले आहे. हे शुल्क १ लाख डॉलरपेक्षा जास्त आहे, जे सुमारे ८४ लाख रुपये आहे. आता कंपन्यांना प्रत्येक नवीन परदेशी कर्मचा-यासाठी ही मोठी रक्कम भरावी लागणार आहे. यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सची भरती करणे महाग पडणार आहे.
एच-१बी व्हिसा मिळवून अमेरिकेत नोकरी किंवा व्यवसाय करू पाहणा-या भारतीयांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाकडून एच-१बी व्हिसाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. व्हिसा धारकांच्या किमान वेतनात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, प्रस्तावात कोणत्या श्रेणीमध्ये किती डॉलर्सची भरीव वाढ करण्यात आली आहे याची नोंद आहे.
कामगार विभागाच्या मते, सध्याची वेतन पातळी सुमारे २० वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती, जी आता लागू ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे वेतन संरक्षण सुधारणा या नवीन प्रस्तावानुसार, नवशिक्यांपासून अनुभवी व्यावसायिकांपर्यंत सर्व चार श्रेणींमध्ये वेतनात वाढ केली जाईल. पहिल्या श्रेणीतील नवशिक्यांसाठी किमान वेतन पूर्वी ७३ हजार २७९ डॉलर्स इतके होते आणि आता ते वाढवून ९७ हजार ७४६ करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे.
इतर व्हिसा कार्यक्रमांवरही परिणाम
तसेच, श्रेणी ४ मधील सर्वांत अनुभवी व्यावसायिकांचे १ लाख ४४ हजार २०२ डॉलर्स इतके असलेले वेतन आता १ लाख ७५ हजार ४६४ डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे हा बदल केवळ एच-१बी व्हिसा नियमांमध्येच नाही, तर एच-१ बी-१, ई-३ आणि प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव् ू मॅनेजमेंट यांसारख्या कार्यक्रमांनाही लागू होणार आहे.
दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते ही भरमसाठ वेतनवाढ फायद्याची वाटत असली तरी, अमेरिकी प्रशासनाचा भारतीय कामगारांच्या हातची संधी काढून घेऊन ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण पुढे ठेवण्याचा त्यांचा विचार आहे. या प्रस्तावावर त्यांचे मत मांडण्यासाठी प्रशासनाने अमेरिकेच्या जनतेला २६ मे पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतरच शेवटचा निर्णय घेतला जाईल.
भारतीय तरुणांचा मोठा तोटा
हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर मोठ्या आणि अनुभवी भारतीय व्यावसायिकांना प्रचंड फायदा होणार असला तरी, भारतीय तरुणांना अमेरिकेच्या लहान कंपन्यांमध्ये काम करून करिअर घडवण्याची संधी मिळणे अशक्य होईल. तज्ज्ञांच्या मते, वेतनातील ही अवाढव्य वाढ केवळ गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना परवडणारी असून अमेरिकेतील स्टार्टअप्स आणि लहान कंपन्यांना भारतातून कुशल कामगारांना बोलावून नोकरीवर ठेवणे परवडणार नाही.
ट्रम्प प्रशासनाचा अंतरिम अंतिम नियम
दरम्यान, २०२० मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने ‘अंतरिम अंतिम नियम’ लागू केले होते. नियमांतर्गत एच-१बी व्हिसा संबंधित नियमात मोठे बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये विशेष व्यवसायाची व्याख्या मर्यादित करणे आणि किमान वेतन वाढवणे यांचा समावेश होता. मात्र, प्रशासनाने ही प्रक्रिया कोणत्याही पूर्वसूचना न देता किंवा लोकांचे मत विचारात न घेता राबवल्याने अमेरिकन न्यायालयांनी यावर स्थगिती आणली होती.
अमेरिकेतील लहान कंपन्यांनाही बसणार फटका
अमेरिकेच्या या अटींमुळे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर अमेरिकेने व्हिसा शुल्क आणि वेतनाचा हा अडथळा कायम ठेवला, तर याचा तोटा केवळ भारतीय तरुणांनाच नाही; तर अमेरिकेतील लहान कंपन्यांनाही होईल. कारण भारतीय आयटी क्षेत्रातील तरुण आता अमेरिकेऐवजी युरोप, कॅनडा किंवा दुबईसारख्या देशांकडे वळतील.
