लातूर : एजाज शेख
जिल्ह्यातील दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे कर्ज संकट हा सध्या अत्यंत गंभीर विषय बनला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश भागांत ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे भीषण कोरडा दुष्काळ पडला असून खरीप हंगाम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत खासगी मायक्रोफायनान्स आणि फायनान्स कंपन्यांकडून होणा-या सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे शेतक-यांवरील तसेच कर्ज घेतलेल्या सामान्य माणसांवरील मानसिक ताण प्रचंड वाढला आहे, ज्यातून आत्महत्येच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. सावकाराच्या तगाद्यामुळे एका सामान्य कर्जदाराने स्वत:च्या घरात गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवल्याची विदारक घटना दि. ४ नोव्हेंबर रोजी रात्री लातूर शहरातील अवंतीनगरमध्ये घडली. ही घटना पाहता दुष्काळच दारात आला नाही तर मृत्यूही दारात आल्याची भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
गळफास घेणा-या व्यक्तीने खाजगी सावकाराकडून ४० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्याची परतफेड वेळेवर न झाल्याने खाजगी सावकाराने कर्जदाराच्या घरी जाऊन चारचौघांसमोर कर्जदाराच्या पत्नीस अश्लील शिवीगाळ केली. हा अपमान सहन न झाल्याने सौदागर कदम यांनी आत्महत्या केली. या घटनेमुळे यंत्रणेचा ढिसाळपणा पुन्हा उघडा पडला आहे. महाराष्ट्रात अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४’ लागू करण्यात आला आहे. या परवान्याशिवाय सावकारी करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. हा कायदासुद्धा कागदावरच आहे. लातूर जिल्ह्यात परवानाधारक फायनान्स व मनिलेंडर्स सावकारांची संख्या लक्षणिय आहे. ३०४ फायनान्सचे नूतणीकरण झाले आहे. ६८ नवीन परवानाधारक फायनान्स व मनिलेंडर्स आहेत. ३३ फायनान्स आणि ३३९ मनिलेंडर्स आहेत. तसेच अवैधरित्या सावकारी करणा-यांची संख्या खुप मोठी आहे. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. खरे तर परवानाधारक आणि अवैधरित्या सावकारी करणा-यांना ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४’नूसार नोटीसा बजावून त्यांना समज देण्याची गरज आहे.
जिल्हाधिका-यांच्या सूचना कागदावरच
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व अन्य कर्जदारांना दिलेल्या कर्जाची वसुली करताना स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर खासगी वित्तीय संस्थांनी कोणत्याही प्रकारची सक्ती, धमकी किंवा बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू नये. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. जे कर्जदार एकरकमी परतफेड करण्यास इच्छुक असतील, त्यांचे अर्ज स्वीकारून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्येही यासंदर्भातील वाद सामोपचाराने सोडवण्यासाठी वित्तीय संस्थांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. या बाबतीत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी आवश्यक समन्वय साधावा, स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्जवसुलीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, पोलीस प्रशासन व जिल्हा प्रशासनामार्फत संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. क्षेत्रीय स्तरावर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर वित्तीय संस्थांच्या कर्जवसुलीच्या व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. अनधिकृत वसुली, कर्जदारांना धमकावणे आणि इतर संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास त्यांची तातडीने पडताळणी करून संबंधित कायद्यांनुसार आवश्यक ती कारवाई करावी. तसेच अशा प्रकरणांचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी दिल्या होत्या. परंतु, जिल्हाधिका-यांच्या या सूचना कागदावरच राहिल्याचे दिसून येत आहे.
