नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड वेगाने सुरू असून, आगामी काळात देशातील व्याजदर दीर्घकाळ खालच्या पातळीवर राहतील, असे स्पष्ट संकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले आहेत. म्हणजे भविष्यात गृहकर्जाचा हप्ता वाढण्याची चिंता मिटणार आहे.
रेपो रेटचा भविष्यातील कल : चालू महिन्याच्या सुरुवातीलाच मौद्रिक धोरण समितीने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात करून तो ५.२५ टक्क्यांवर आणला आहे. मल्होत्रा यांच्या मते, ही कपात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीचे लक्षण आहे. आरबीआयच्या ताज्या अंदाजानुसार, नजीकच्या भविष्यात व्याजदरांमध्ये कोणत्याही मोठ्या वाढीची शक्यता नाही, जे कर्जदारांसाठी दिलासादायक ठरेल.
व्यापार करार ठरणार गेमचेंजर : आरबीआयने अमेरिका आणि युरोपसोबत होणा-या संभाव्य व्यापार करारांचा परिणाम गृहीत धरलेला नाही. जर केवळ अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार यशस्वी झाला, तर भारताच्या विकास दरात थेट ०.५० टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. हे करार पूर्ण झाल्यास भारतीय निर्यातीला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, अशी माहिती गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी दिली.
जीडीपी अंदाजात सुधारणेची गरज
जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत भारताचा विकास दर ७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक, म्हणजेच ८.२ टक्के राहिला आहे. यामुळे आरबीआयला आपल्या ‘जीडीपी फोरकास्टिंग’ मॉडेलमध्ये सुधारणा करावी लागणार असल्याचे गव्हर्नरनी मान्य केले. तसेच कापड आणि रसायने क्षेत्रातील निर्यातीवर दबाव येऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
चलनवाढ, रुपयाचे स्थैर्य : जागतिक व्यापारात अनिश्चितता आणि भारताची व्यापार तूट वाढली आहे. याचा परिणाम रुपयावरही झाला आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आरबीआयने बँकिंग प्रणालीमध्ये १६ अब्ज डॉलर्सची अतिरिक्त तरलता उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था ‘गोल्डीलॉक्स’ (नक्कीच जास्त गरम नाही आणि जास्त थंड नाही) स्थितीत ठेवण्यासाठी आरबीआय प्रयत्नशील आहे.
