छ. संभाजीनगर
: दोन महिन्यांपूर्वी सत्तार यांच्या विरोधात एकाच वेळी पाच फौजदारी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. कृषी प्रदर्शन भरवण्यासाठी जमिनी सपाटीकरण करून त्यावर अवैधरीत्या ताबा केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालय यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना कॅबिनेट अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांची चौकशी प्रकरणात आठ आठवडे म्हणजेच दोन महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्री अब्दुल सत्तार सिल्लोड सोयगाव विधानसभेमध्ये सन २००८-१० साली आमदार असताना त्यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव व फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी जवळपास ४५ लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु सदर निधीचा वापर सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी न करता, त्यांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बनवण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला, असा आरोप आहे.
नदी उपसल्याचा आरोप
मागील वर्षी ठाकरे गटाचे मुखपत्र ‘सामना’तून मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. अब्दुल सत्तार यांनी नदी खोदून वाळू उपसली, अशी तक्रार कोट नांद्रा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी केली आहे. सरपंचांनी सत्तार यांच्याविरोधात विभागीय आयुक्तालयात तक्रार केली आहे. माणिकराव निकम असे तक्रार करणा-या सरपंचांचे नाव आहे. ‘कोर्ट नांद्रा गावात पूर्णा नदी आहे. या पूर्णा नदीत ५००० ब्रास वाळू उचलण्याचे टेंडर सिल्लोड नगर परिषदेच्या मुख्याधिका-यांच्या नावाने निघाले होते. मात्र त्याठिकाणी ५००० ब्रास ऐवजी तब्बल १ लाख ब्रास वाळू उपसण्यात आली. त्यासाठी थेट नदी खोदण्यात आली, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.
