देशातील विविध राज्य सरकारांच्या ‘रेवडी संस्कृती’वर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. अनेक राज्यांची सरकारे आर्थिक तोट्यात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली असतानाही त्यांच्याकडून निवडणुकीआधी रोख रक्कम वितरित करणा-या योजनांच्या घोषणा केल्या जातात. खिरापत वाटण्यापेक्षा सरकारने रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. मोफत योजनांमुळे अनेक राज्यांतील सरकारवर कर्जाचा बोजा वाढला असून उत्पन्नही घटले आहे.
निवडणुकांच्या तोंडावर अनेक सरकारांकडून मोफत सेवा देण्याच्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकारे मोफत सेवा देण्याची सरकारची प्रवृत्ती देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासावर परिणाम करू शकते. कोणत्याही भेदभावाशिवाय लाभ वाटणे हे लांगुलचालन करण्यासारखे असून ते देशहिताचे नाही, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने फटकारले आहे. मोफत सेवांची खिरापत वाटण्यापेक्षा जनतेला रोजगार द्या, अशा कानपिचक्याही न्यायालयाने दिल्या. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तामिळनाडूच्या वीज कंपनीशी निगडित एका प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने ‘तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड’ने दाखल केलेल्या. याचिकेवर सुनावणी करताना कल्याणकारी योजनांवर भाष्य केले. या कंपनीने तामिळनाडू सरकारच्या वीज सुधारणा नियम २०२४ च्या कलम २३ ला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तामिळनाडू सरकारने शेवटच्या क्षणी मोफत वीज योजना का जाहीर केली, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करण्यास सांगितले.
वीज कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी विजेचे दर आधीच ठरवले होते. मात्र, नंतर सरकारने वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, जेणेकरून ते सन्मानाने जीवन जगू शकतील. जर सकाळपासून मोफत जेवण, गॅस, वीज आणि रोख रक्कम मिळाली तर लोक काम का करतील? असा सवाल उपस्थित करत हे देशाच्या जडणघडणीस योग्य नाही असे खंडपीठाने नमूद केले. देशातील बहुतांश राज्ये आधीच आर्थिक तुटीचा सामना करत आहेत, असे असतानाही विकासाकडे दुर्लक्ष करून मोफत सुविधांची खैरात वाटली जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, जर सरकारने पैसे, मोफत वीज आणि इतर सुविधा फुकटात दिल्या, तर त्याचा खर्च कोण उचलणार? या खिरापतींचा खर्च शेवटी कर भरणा-या लोकांवरच पडणार. अशा योजनांमुळे देशाचा विकास खुंटेल. अनेक लोकांना शिक्षण आणि मूलभूत अत्यावश्यक गोष्टीही घेता येत नाहीत. त्या लोकांना सुविधा देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. पण सरकारच्या मोफत गोष्टी अशा लोकांच्या खिशात जात आहेत, जे आधीच चांगले जीवन जगत आहेत.
राज्य सरकारला याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. एक कल्याणकारी राज्य गरीब आणि वंचित घटकांना दिलासा देऊ इच्छिते हे समजण्यासारखे आहे. पण पैसे भरण्यास कोण सक्षम आहे आणि कोण नाही, याचा कोणताही विचार न करता सर्वांना मोफत सुविधा देणे योग्य नाही. थेट रोख हस्तांतरण योजना अशाच सुरू राहिल्या तर लोक काम का करतील? अलिकडे निवडणुकीच्या तोंडावर नव्या योजनांची घोषणा केली जात आहे. राज्यांनी आपले उत्पन्न विकासकामांवर म्हणजे रस्ते, रुग्णालये, शाळा यावर खर्च केले पाहिजे. केवळ मोफत सेवा देण्यावर नाही. मोफत सेवा देण्यासाठी पैसा येतो तरी कुठून? असा तिखट सवालही सरन्यायाधीशांनी केला. काही राज्यांमध्ये निवडणुकीपूर्वी अनेक कल्याणकारी योजना अचानक जाहीर करण्यात आल्या असे आमचे निरीक्षण आहे असेही न्यायालय म्हणाले. हा प्रश्न देशातील सर्वच राज्यांचा आहे. आम्ही फक्त तामिळनाडूपुरते बोलत नाही. निवडणुकीपूर्वीच अशा घोषणा का केल्या जातात हा आमचा प्रश्न आहे. यावर सर्व राजकीय पक्ष, समाजसेवक आणि विचारवंतांनी विचार करण्याची गरज आहे. हे कधीपर्यंत सुरू राहील? राज्य तोट्यात जात आहे तरीही मोफत खैरात दिली जाते.
जर तुम्ही एका वर्षात २५ टक्के महसूल जमा करता, तर त्याचा वापर राज्यातील विकासासाठी का केला जाऊ शकत नाही? असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला. तामिळनाडूच्या निमित्ताने सरन्यायाधीशांनी इतर राज्यांनाही सुनावले. जर तुम्ही अन्न, वीज, सायकल मोफत देत असाल तर तुम्ही कोणत्या पद्धतीची संस्कृती जोपासत आहात? कल्याणकारी योजनेच्या अंतर्गत तुम्ही गरजूंना मोफत वीज देऊ इच्छिता हे समजले. पण जे बिल भरू शकतात, त्यांना मोफत देण्याची गरज नाही. असे जर होत नसेल तर ते मतांसाठी ध्रुवीकरण नाही का? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. मोफत योजनांच्या वाढत्या संस्कृतीवर ताशेरे ओढत अशा धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या सवलतींमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होत आहे. गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे असले तरी सर्वांनाच विनाअट सवलती देणे योग्य नाही. देशातील बहुतांश राज्ये महसुली तुटीची असूनही विकासाकडे दुर्लक्ष करून अशा मोफत योजना राबवत आहेत असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचे प्रत्यंतर महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण योजने’च्या रूपाने आले आहे. सत्तारूढ होण्यासाठी महायुतीने निवडणुकीआधी ‘लाडकी बहीण मदत योजने’ची घोषणा केली आणि सत्ता हस्तगत करण्यात महायुतीला यशही आले. परंतु आता वचनपूर्ती करताना सरकारची तारांबळ उडत असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. पुन्हा सत्तेवर आल्यास लाडक्या बहिणींचा मदतनिधी दीड हजार रुपयांवरून २१०० रुपयांवर करण्याचे वचन महायुतीने दिले होते, परंतु ती वचनपूर्ती अजूनही झालेली नाही. दीड हजाराची रक्कम अदा करण्यासही सरकारच्या नाकीनऊ येत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. अशा प्रकारच्या सवलतींमुळे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला अडथळा निर्माण होत आहे यात शंका नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांच्या वाढत्या संस्कृतीवर ताशेरे ओढत राज्यांना ‘रेवड्या थांबवा, रोजगार वाढवा’ असे फटकारले आहे.
