सत्ताधा-यांकडून समर्थन, विधेयकामागे राजकीय हेतू : विरोधक
जागा वाढवायची गरज काय?, विरोधकांचा सवाल
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आजपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू झाले असून, संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक २०२६, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक २०२६ आणि सीमांकन विधेयक २०२६ आज संसदेत मांडण्यात आले आणि महिला आरक्षण विधेयकासह सर्व विधेयकांवर चर्चा सुरू झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकांची पार्श्वभूमी सांगितली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला विरोधकांनी राजकीय रंग देऊ नये, असे सांगितले. मात्र, विरोधकांनी थेट सत्ताधा-यांच्या अंतस्थ हेतूची चिरफाड करीत भाजपच महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून राजकारण करीत असून, केवळ राजकीय स्वार्थापोटी महिला आरक्षणाचा मुद्दा रेटत आहे. एवढेच नव्हे तर काही भागांची ताकद कमी करून लोकशाहीच्या चिंधड्या उडविण्याचा सरकारचा डाव असून, आगामी निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाच्या मजबुतीचा पाया रचत आहे, असा घणाघात कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी आणि सपा नेते अखिलेश यादव यांनी केला. तसेच आमचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही. महिलांना आरक्षण द्यायचेच असेल तर लोकसभेच्या आहे त्या जागांवर आरक्षण द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या.
महिला आरक्षण विधेयकाला
राजकीय रंग देऊ नका : मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या विशेष अधिवेशनात संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक २०२६, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक २०२६ आणि सीमांकन विधेयक २०२६ या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर आज आणि उद्या चर्चा होणार असून १७ एप्रिलला या विधेयकांवर मतदान होईल. या विधेयकांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारची बाजू मांडली. तुम्ही याला राजकीय तराजूत मोजू नका. हा राष्ट्रहिताचा निर्णय आहे. आपण सर्वांनी एकत्र बसून विकसित भारत बनविण्यासाठी महिला शक्तीच्या भागीदारीबाबत निर्णय घेण्याची संधी आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
या महत्त्वाच्या विधेयकावर आज सकाळपासून चर्चा सुरु झाली. अनेक खासदार या मुद्यांवर तथ्य आणि तर्कानुसार माहिती देतील. आपल्याला अर्ध्या लोकसंख्येला राष्ट्रनिर्मितीत योगदान देण्याची संधी द्यायची आहे. आपण भारतीय सर्वजण मिळून देशाला नवी दिशा द्यायला जात आहोत. मला विश्वास आहे या मंथनातून जे अमृत निघेल ते देशाची दिशा आणि दशा निश्चित करेल, असे मोदी म्हणाले.
दक्षिणेतील राज्यांचे नुकसान होणार नाही : शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक २०२६, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक २०२६ आणि सीमांकन विधेयक २०२६ सरकारच्या वतीने विविध मुद्यांवर सरकारची बाजू मांडली. मी स्पष्टपणे सांगतो परिसीमन आयोगाचा अहवाल जेव्हा संसद स्वीकारेल आणि राष्ट्रपती त्याला मंजूर करतील. हे २०२९ पूर्वी होण्याचा प्रश्न नाही. एक मोठे नरेटिव्ह उभे करण्यात येत आहे की, ही तिन्ही विधेयके मंजूर झाल्यास दक्षिणेची लोकसभेतील क्षमता कमी होईल. दक्षिणेतील राज्यांना नुकसान होईल. पण मी सभागृहासमोर या विधेयकाचा प्रात्यक्षिक अर्थ लावून काही गोष्टी सांगत आहे. लोकशाहीत सत्ता नगारिकांच्या मताने आणि त्यांच्या डोक्यातून मिळते. खासदार म्हणून सांगतो, या देशातून लोकशाही संपविण्याची कोणाची ताकद नाही, आणीबाणीत ज्यांनी प्रयत्न केले, त्यांना जनतेने संपवले, असे अमित शाह म्हणाले.
राजकीय फायद्यासाठीच
भाजपने आणले विधेयक
प्रियंका गांधी यांचे टीकास्त्र
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली भूमिका अर्धसत्य असून, महिला आरक्षण विधेयकाचा राजकीय फायदा करून घेतला जात असल्याची टीका कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी केली. आमचा काँग्रेस पक्ष महिलांच्या संरक्षण आणि आरक्षणाच्या बाजूने ठामपणे उभा आहे आणि पुढेही राहील. सरकार हे विधेयक घाईने मंजूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. २०११ च्या जुन्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) करणे योग्य नाही. यात राजकारण आहे. जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत सर्व घटकांना योग्य वाटा मिळू शकत नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
संसदेत भारताच्या प्रत्येक प्रदेशाची भागीदारी १९७१ ला निश्चित करण्यात आली आहे. त्याच्या बदलास मनाई करण्यात आली आहे. या विधेयकातून हे बदलले जाणार आहे, अशी भीतीही प्रियंका गांधी यांनी व्यक्त केली. एकीकडे महिला आरक्षणाच्या गोष्टी आणि दुसरीकडे ओबीसी वर्गाचे हक्क हिरावले जात आहेत. हे सरकार जनतेच्या डोळ््यांत धूळफेक करून देशाच्या अखंडतेवर मोठा हल्ला करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. महिला आरक्षण द्यायचेच असेल तर लोकसभेच्या आहे त्या ५४३ जागांवरच द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या.
नारीचा केवळ नाराच : अखिलेश यादव
महिला आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा आहे. समाजवादी पक्ष महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या बाजूने आहे. आम्ही डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या विचारधारेवर चालतो, ज्यांनी नेहमी लिंगभाव न्याय आणि सामाजिक न्यायाची वकिली केली. भाजप नारीला केवळ नारा बनवत आहे. भाजप महिला आरक्षणाचा वापर केवळ एक राजकीय घोषणा (नारा) म्हणून करत आहे, अशी टीका सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केली. ज्या भाजपची २१ राज्यांत सत्ता आहे, त्यांनी किती महिला मुख्यमंत्री बनविल्या, असा सवाल यादव यांनी केला. या विधेयकाची घाई करण्यामागे भाजपचा छुपा हेतू जनगणना टाळणे हा आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. भाजपचा जनाधार घसरल्याने ही खेळी सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
