बिजींग : वृत्तसंस्था
भारत इलेक्ट्रिक वाहनं आणि बॅटरी निर्मितीमध्ये वेगाने जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, यामुळे चीनच्या पोटात दुखायला सुरुवात झाली आहे. चीनने थेट जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारताच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. चीनचा आक्षेप आहे की, भारताने घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘सब्सिडी’ योजना जागतिक व्यापार नियमांचं उल्लंघन करतात. पण या आक्षेपामागचं खरं कारण वेगळं असून, भारताची आत्मनिर्भर बनण्याची रणनीती चीनच्या जागतिक मक्तेदारीला आव्हान देत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
चीनच्या तक्रारीचं केंद्रस्थान आहे उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना आणि भारताचं नवं ईव्ही धोरण. भारत सरकारने या धोरणांतर्गत भारतीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून त्या देशातच जास्त इलेक्ट्रिक वाहनं आणि उच्च-तंत्रज्ञानाच्या बॅट-या बनवू शकतील.
गेल्या अनेक दशकांपासून चीनने याच संरक्षणवादी धोरणांचा वापर केला. देशांतर्गत उद्योगांना भरमसाठ सबसिडी, स्वस्त कर्ज आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करूनच चीन आज जगातील सर्वात मोठं उत्पादन केंद्र बनला आहे. आता भारत जेव्हा त्याच मॉडेलचा थोडा कमी आक्रमकपणे वापर करून स्वत:च्या पायावर उभा राहण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा चीनला हा कॉपी कॅटपणा अजिबात मान्य नाही. या निमित्ताने चीनचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे.
भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनं आणि बॅटरी उद्योग हा केवळ आर्थिक विकासाचा नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा एक भाग बनवला आहे. मेक इन इंडिया धोरणांतर्गत भारताने उच्च-तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांसाठी जो स्वदेशीचा आग्रह धरला आहे, त्यामुळे भविष्यात भारताकडून होणारी चीनमधील वस्तूंची आयात लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.
