मुंबई : प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला इंधन बचतीसाठी काटकसर करण्याचे आवाहन केल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने त्याची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आता राज्यातील मंत्र्यांना सरकारी विमानाचा वापर करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लेखी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, याचे सावट आता भारतावरही दिसू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने उपरोक्त निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयाबाबत माहिती देताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, एखाद्यावेळी तातडीने कुठे जायचं असेल तर मी विमान वापरतो. वर्षभरात चार-पाच वेळा तातडीचे काम असते तेव्हाच विमानाने जातो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खूप व्यस्त असतात, म्हणून ते विमान वापरतात. आता मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय मंत्र्यांना विमान वापरता येणार नाही, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना दिल्या आहेत. तसेच माझ्या जास्तीत जास्त बैठका ऑनलाईन असतात. मी जिल्हाधिकारी, अधिका-यांना बोलवत नाही. मी ऑनलाईन बैठका घेऊन तोडगा काढतो.
नितेश राणेंच्या विभागाला सूचना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांनीही आपापल्या विभागात बदलांचे वारे सुरू केले आहेत. मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य विकास व बंदर विभागाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या विभागाच्या सर्व बैठका आता प्रत्यक्ष न घेता ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्या जातील. यामुळे अधिका-यांचा प्रवास खर्च आणि वेळेची बचत होणार आहे. केवळ बैठकाच नाही, तर वाहतुकीच्या साधनांमध्येही बदल करण्याचे आदेश नितेश राणे यांनी दिले आहेत. विभागातील अधिका-यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या गाड्यांऐवजी आता इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. यामुळे इंधनावरील खर्च कमी होऊन पर्यावरणपूरक कामकाजाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
मोदींच्या आवाहनानंतर मंत्री आशिष शेलार यांचेही तीन निर्णय
दरम्यान, पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आपल्या विभागासाठी तीन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. जागतिक चित्रपट महोत्सवासाठी विभागाकडून कोणाही प्रतिनिधीने जाऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागाच्या कामकाजासाठी इंधनावरील वाहने टाळून केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला जाईल. उद्यापासून माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक विभागाच्या सर्व बैठका प्रत्यक्ष न होता ऑनलाईन स्वरूपात पार पडतील, जेणेकरून प्रवासावरील इंधन खर्च वाचवता येईल, असे निर्णय मंत्री आशिष शेलार यांनी घेतले आहेत.
