नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणा-या कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) च्या मोर्चावर बंदी घालण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, या मोर्चामुळे कोणतीही अप्रिय घटना घडेल, असे मानण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून अपेक्षा आहे की ते कायदा व सुव्यवस्था राखतील आणि सर्व पक्षांनी जबाबदारीने व कायद्यानुसार काम करावे याची खात्री करतील. ही याचिका निवृत्त दिल्ली पोलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले की, दिल्लीत होणा-या ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या मिरवणुका आणि निदर्शनांना परवानगी देऊ नये. कॉकरोच जनता पार्टीने शनिवारी सरकारवर मागण्या पूर्ण न केल्याचा आरोप केला. सीजेपीने एक्स वर लिहिले की, सरकार प्रत्येक वेळी अपूर्ण आश्वासने देऊन वाचू शकत नाही.
सरकारसमोर ठेवलेल्या चारपैकी तीन मागण्या अजूनही अपूर्ण आहेत. पहिली विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई दिली जावी. दुसरी विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेली एफआयआर मागे घेतली जावी आणि कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये. तिसरी आरएएफ आणि दिल्ली पोलिसांनी माफी मागावी. कॉकरोच पार्टी ५ सप्टेंबर रोजी पुन्हा दिल्लीत मोर्चा काढणार आहे. त्यांनी लोकांना यात सहभागी होण्याचीही विनंती केली.
सीजेपीच्या मोर्चात आत्महत्या केलेल्या
विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयही सहभागी होणार
५ सप्टेंबर रोजी मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाईल. यामध्ये नीट पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयही सहभागी होतील. २४ ऑगस्ट रोजी उखढ ने आपल्या कार्यकारी समितीच्या व्हर्च्युअल बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला होता. पक्षाने म्हटले की, सरकारने सांगितले होते की विद्यार्थ्यांवरील दाखल केलेले खटले रद्द होतील, पण तसे झाले नाही. त्यांनी आमच्या संयमाला कमजोरी समजू नये.
