नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. १९७६ मध्ये पारित झालेल्या ४२ व्या दुरुस्तीनुसार संविधानाच्या प्रास्ताविकात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांचा समावेश करण्यास आव्हान देणा-या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संसदेचा दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंतदेखील विस्तारित आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. या आधारे याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, जवळपास इतकी वर्षे झाली, आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे. खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती. तथापि, काही वकिलांच्या अडवणुकीमुळे नाराज होऊन सरन्यायाधीश खन्ना हे आदेश देणार होते, परंतु त्यांनी सोमवारी आदेश सुनावणार असल्याचे सांगितले.
या अगोदर २२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे हे केवळ कल्याणकारी राज्य समजले जाते. भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. यामुळे चांगल्या प्रकारे भरभराट होत असलेले खाजगी क्षेत्र कधीच थांबले नाही. याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे. याचा अर्थ राज्य हे एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि ते लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि संधींची समानता प्रदान केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
जैन यांचा आक्षेप फेटाळला
सीजेआय खन्ना पुढे म्हणाले की एसआर बोम्मई प्रकरणात धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानला गेला आहे. यावर वकील जैन म्हणाले की, लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती, कारण ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती आणि या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे लोकांना काही विचारधारेचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे.
जेव्हा प्रस्तावनेमध्ये कट-ऑफ तारीख असते तेव्हा नंतर शब्द कसे जोडता येतील. जैन पुढे म्हणाले की, या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. पण हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.
