नवी दिल्ली : संभल जामा मशीद सर्वे करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने मशीद कमिटीला सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात अपील करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरण हायकोर्टात असेपर्यंत सत्र न्यायालयाने कुठलेही आदेश देऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने अ‍ॅडवोकेट कमीशनला आपला सर्वे रिपोर्ट बंद लिफाफ्यातून जमा करण्यास सांगितला आहे. सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी पुढील सुनावणी ६ जानेवारीला करणार आहे.
सीजेआय संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालीला दोन सदस्यीय पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवले आहेत. मशिदीच्या सर्वेसंबंधी ८ जानेवारीपर्यंत कुठलेही पुढचे आदेश देऊ नका असं सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला सांगितले आहे. सत्र न्यायालयात या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी ८ जानेवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. शुक्रवारी म्हणजे आज २९ नोव्हेंबरला सर्वे रिपोर्ट सादर होणार होता. पण तो रिपोर्ट सादर झाला नाही. आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार एडवोकेट कमीशन सीलबंद लिफाफ्यातून हा रिपोर्ट सादर करेल.
अपील दाखल झाल्यानंतर तीन दिवसाच्या आत सुनावणी करा, असे सुप्रीम कोर्टाने अलहाबाद हाय कोर्टाला सांगितले आहे. आम्हाला शांतता आणि सदभाव हवा असं कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आम्हाला सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप आहेत असे सीजेआयने सांगितले. हिंदू पक्षकाराचे वकील विष्णु जैन यांनी सत्र न्यायालयात पुढील सुनावणी ८ जानेवारीला असल्याची माहिती दिली. मुख्य न्यायाधीशांनी संभल जिल्हा प्रशासनाला शांतता आणि सदभाव सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेत काय म्हटले?
शाही जामा मशिदीची देखभाल करणा-या कमिटीने याचिकेत सिविल जजच्या १९ नोव्हेंबरच्या एकपक्षीय आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. समितीने सांगितले की, १९ नोव्हेंबरला मशिदीत हरिहर मंदिर असल्याचा दावा करणारी याचिका संभल कोर्टात दाखल झाली. त्याचदिवशी सीनियर डिविजनचे सिविल जजने प्रकरणाची सुनावणी केली. मशिद समितीची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सर्वेसाठी एडवोकेट कमिश्नरची नियुक्ती केली. एडवोकेट कमिश्नर १९ तारखेच्या संध्याकाळीच सर्वेसाठी पोहोचले. २४ नोव्हेंबरला सर्वे झाला.
