टोरंटो : जागतिक राजकारणातून या घडीची एक अत्यंत खळबळजनक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. खलिस्तानवाद्यांना पाठिंबा देऊन भारताशी पंगा घेणा-या कॅनडाला आता स्वत:चा देश वाचवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कॅनडाचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि श्रीमंत भाग असलेला अल्बर्टा प्रांत कॅनडापासून वेगळा होण्याची मागणी तीव्र झाली आहे. या वाढत्या बंडखोरीमुळे अखेर कॅनडा सरकारला गुडघे तकावे लागले असून, येथे आगामी १९ ऑक्टोबर रोजी जनमत संग्रह घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या जनमत संग्रहात जर अल्बर्टाच्या जनतेने कॅनडापासून वेगळे होण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर या वर्षाच्या अखेरीस जगाच्या नकाशावर अल्बर्टा नावाचा एक नवीन सार्वभौम देश उदयास येऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, वादग्रस्त पॅलेस्टाईन देशाला मान्यता मिळण्यापूर्वीच अल्बर्टा जगाच्या पाठीवर नवीन देश म्हणून समोर येईल.
३ लाख लोकांची स्वाक्षरी
अल्बर्टा प्रांतातील बंडखोर नेत्या डेनियल स्मिथ यांनी या जनमत संग्रहाची अधिकृत घोषणा केली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच अल्बर्टामधील तब्बल ३ लाख लोकांनी कॅनडा सरकारपासून वेगळे होण्यासाठी जनमत संग्रह घेण्यात यावा, अशी लेखी याचिका दाखल केली होती. लोकभावना आणि वाढता असंतोष पाहता, ओटावा येथील सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या ‘इप्सोस’च्या एका सर्वेक्षणात २८ टक्के लोकांनी उघडपणे अल्बर्टाला कॅनडापासून वेगळे करण्याची मागणी केली होती.
कॅनडाचे इंजिन रोखणार?
अल्बर्टा हा कॅनडाच्या पश्चिमेकडील अत्यंत महत्त्वाचा प्रांत आहे. कॅनडातील सर्वात जास्त कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा साठा याच प्रांतात आहे. ‘ऑईल डॅशबोर्ड’च्या आकडेवारीनुसार, अल्बर्टामध्ये तब्बल १.६५ लाख अब्ज बॅरल तेल साठा जमा आहे. २०१८ मध्ये पहिल्यांदा अल्बर्टाला कॅनडापासून वेगळे करण्याची मागणी झाली होती. सुरुवातीला ही लढाई केवळ आर्थिक अन्यायाविरुद्ध होती. अल्बर्टाच्या लोकांचे म्हणणे होते की, त्यांच्या तेलातून मिळणारा महसूल कॅनडाच्या इतर भागांवर खर्च केला जातो, तर अल्बर्टाच्या आर्थिक गरजांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ओटावामधील सरकार आमचा आवाज ऐकत नाही, असा आरोप बंडखोरांचा आहे.
ट्रम्प यांचा कॅनडावर दबाव?
या संपूर्ण प्रकरणामागे अमेरिकेचा हात असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक मतभेद तीव्र झाले, तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिर्कायांनी अल्बर्टाच्या फुटीरतावादी नेत्यांशी थेट व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली होती. अमेरिकेने कॅनडाचे पंतप्रधान आणि सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठीच हा डाव खेळल्याचे मानले जात आहे. अल्बर्टा युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर बोइली यांच्या मते, सुरुवातीला हा केवळ आर्थिक विचार होता, पण आता त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप आले आहे.
नवीन देश बनण्याची प्रक्रिया काय असेल?
जर १९ ऑक्टोबरच्या जनमत संग्रहात होय या पर्यायाला बहुमत मिळाले, तर नवीन देश बनवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होईल. आधी कॅनडा आणि अल्बर्टा यांच्यात आंतरराष्ट्रीय सीमा निश्चित केली जाईल. अल्बर्टा स्वत:चे नवीन संविधान, स्वत:चा राष्ट्रीय खजिना आणि कायदे व्यवस्था तयार करेल. यानंतर जागतिक मान्यतेसाठी संयुक्त राष्ट्रात सदस्यत्वासाठी अर्ज केला जाईल.
पंतप्रधानांसमोर मोठे आव्हान
कॅनडा सरकार हा जनमत संग्रह अयशस्वी करण्यासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावत आहे. विशेष म्हणजे, कॅनडाचे सध्याचे पंतप्रधान मार्क कार्नी हे स्वत: अल्बर्टा प्रांतातूनच येतात, त्यामुळे आपल्याच घरच्या मैदानात देशाचे विभाजन रोखण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
