मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात भीषण दुष्काळाचे संकट कोसळले आहे. यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतमजूरही अडचणीत आला आहे. दुष्काळामुळे शहरी भागांतील कामेही रखडणार आहेत. त्यामुळे शहरी भागांतील मजुरांचीही चिंता वाढली आहे. अशावेळी गरीब, मजुरांना शिवभोजन थाळीचा मोठा आधार आहे. परंतु ऐन दुष्काळात शिवभोजन योजना आता नव्या नियमावलीच्या कचाट्यात अडकवली आहे. मुळात पार्सलसारखी व्यवस्थाच बंद केली आहे. त्यामुळे मजूर, गरीब, गरजूंची अडचण होणार आहे.
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने सर्व जुने शासन निर्णय एकत्रित करून नवी सर्वसमावेशक नियमावली जारी केली. त्यानुसार शिवभोजनची पार्सल सेवा बंद करण्यात आली असून, सीसीटीव्ही अनिवार्य केले आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्यास रोज ५ हजारांचा दंड लावला जाणार आहे. शिवभोजन योजनेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी सरकारने अन्न वाटपाच्या नियमात मोठे बदल केले आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या या नवीन शासन निर्णयानुसार सर्व शिवभोजन केंद्रांवर सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच शिवभोजन केंद्रात बाहेरचे जेवण आणण्यास किंवा केंद्रातील जेवण बाहेर पार्सल नेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. भोजनाचा आस्वाद केंद्रावरच बसून घ्यावा लागेल. याशिवाय शासकीय कर्मचारी आणि ज्या ठिकाणी हे केंद्र सुरू आहे. तेथील आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना या सवलतीच्या थाळीचा लाभ घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
नव्या नियमावलीनुसार प्रत्येक शिवभोजन थाळीचे मूल्य शहरी भागात ५० रुपये आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांकडून प्रतिथाळी फक्त १० रुपये आकारले जातील तर उर्वरित अनुदान शासन केंद्रचालकाला देणार आहे. सर्व शिवभोजन केंद्रे रोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेतच सुरू राहतील. प्रत्येक केंद्रात दररोज किमान ७५ ते कमाल २०० थाळ््यांचे वितरण करणे अनिवार्य राहणार आहे. त्यामुळे शिवभोजन केंद्र चालकांची अडचण झाली आहे.
२५ लोकांची जेवणाची व्यवस्था करणे अनिवार्य
केंद्रात एका वेळी किमान २५ व्यक्तींच्या जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असावी लागेल. दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि लहान मुले असलेल्या महिलांना रांगेत उभे न करता प्राधान्याने भोजन दिले जाईल, अशीही नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
९० दिवसांचा डेटा ठेवावा लागणार
शिवभोजन योजनेत बनावट लाभार्थी दाखवून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक केंद्रात पूर्ण परिसर व्यापेल, अशी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे. केंद्रातील भोजन वाटपाच्या वेळेतील कमीत कमी मागील ९० दिवसांचे फूटेज तपासणीसाठी जतन करून ठेवावे लागेल. अधिकारी मागतील तेव्हा हे फुटेज पेन ड्राईव्ह किंवा स्टोरेज डिव्हाईसमध्ये उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
…तर रोज ५ हजार रुपये दंड
शासनाने शिवभोजन केंद्रचालकांसाठी कडक दंडात्मक तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. यात सौम्य अनियमितता आढळून आल्यास कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल. वारंवार चूक झाल्यास कडक कारवाई होईल. गंभीर अनियमितता आढळल्यास रोज किमान १ दिवसाच्या पूर्ण थाळींची रक्कम किंवा ५ हजार रुपये दंड यापैकी जी रक्कम जास्त तेवढा दंड ठोठावला जाईल. निकृष्ट जेवण दिल्यास केंद्राची मंजुरी रद्द केली जाणार आहे.
