मुंबई : राज्यात रस्ते सुरक्षेसाठी परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाधारित कठोर उपाययोजनाही फेल ठरत आहेत. या उपाययोजनांनंतरही राज्यात चार महिन्यांत रस्ते अपघातात साडेपाच हजार बळी गेले. त्या मृत्यूंची जबाबदारी परिवहन विभाग घेणार का, असा सवाल केला जात आहे.
परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२ हजार ६१० अपघात, ५ हजार २७५ प्राणघातक अपघात आणि ५ हजार ६८१ अपघाती मृत्यू झाले होते. याच कालावधीत २०२६ मध्ये अपघातांची संख्या १२ हजार ३८९ इतकी राहिली असून, प्राणघातक अपघातांची संख्या ४ हजार ८२७ आणि मृत्यूंची संख्या ५ हजार २३३ इतकी नोंदविण्यात आली.
२०३० पर्यंत राज्यातील रस्ता अपघातांची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट परिवहन विभागाने निश्चित केले असून, त्यासाठी व्यापक स्वरूपातील उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. राज्यस्तरासह प्रत्येक जिह्यात स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिह्याच्या अपघातांची कारणे आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा आराखडे तयार करण्यात आले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यानंतरही सरकार मृत्यू टाळू शकलेले नाही.
३३२ विशेष पथके कार्यरत
अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट’ सुधारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच राज्यभरात रस्ता सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणा-या चालकांवर कारवाई करण्यासाठी रडार आणि इंटरसेप्टर वाहनांच्या सहाय्याने ३३२ विशेष पथके कार्यरत करण्यात आली आहेत. हेल्मेट आणि सीटबेल्ट सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि रडार तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. त्यानंतरही सरकारला मृत्यू रोखण्यात अपयश का येतेय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
