नवी दिल्ली : सार्वत्रिक निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव मानला जात असल्याने देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या या उत्सवात सहभागी होत असते. बहुतांश जण मतदार म्हणून आपले कर्तव्य बजावतात, तर राजकीय पक्षाचे पाठबळ नसतानाही काही जण विशिष्ट उद्देशाने निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतात. मात्र, मतदारांचे अपेक्षित पाठबळ न मिळाल्याने त्यांच्यावर अनामत रक्कम जप्त होण्याचीही वेळ ओढवते. अशा ‘डिपॉझिट जप्त’ उमेदवारांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
एखाद्या मतदारसंघात झालेल्या एकूण वैध मतदानापैकी एक षष्ठमांश मते न मिळाल्यास संबंधित उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त होते. उरलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत पराभव झाला तरी ही रक्कम परत मिळते. आयोगाकडील आकडेवारीनुसार, १९५१ पासून ते २०१९ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळून ७१ हजारहून अधिक उमेदवारांना अनामत रक्कम गमवावी लागली आहे.
२०१९ मधील निवडणुकीत तर एकूण पात्र उमेदवारांपैकी ८६ टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. अनामत रकमेची रक्कमही वाढत गेली आहे. भारतात एखाद्या उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त होणे, ही त्याच्यासाठी लाजिरवाणी बाब मानली जाते. प्रचारावेळी एकमेकांना आव्हान देताना उमेदवार ‘विरोधकांचे डिपॉझिट जप्त होईल’ असे म्हणत स्वत:चे राजकीय बळ दाखवत असतात. मागील निवडणुकीत बसपच्या ३८३ उमेदवारांपैकी ३४५ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.
