नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरव्ािंद केजरीवाल यांना दिल्ली सरकारच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला. या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
दारू धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम स्ािंग अरोरा यांच्या खंडपिठाने ही याचिका फेटाळली आहे.
अटक केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्यास मनाई करणा-या कायद्यातील कोणताही अडथळा याचिकाकर्ता दाखवण्यात अयशस्वी ठरला आहे. अटक असताना पदावर राहण्यास कुठे मनाई आहे हे आम्हाला दाखवा, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
संवैधानिक बिघाड झाल्यास, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यावर कारवाई करतील… यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव आहे का? राज्यपाल या प्रकरणाची तपासणी करत आहेत. हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे जाईल. यामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
