मुंबई : ‘सुरक्षित आणि अपघातविरहित बससेवा’, असे ध्येय एसटी महामंडळाचे आहे. ध्येय गाठण्यासाठी एसटी महामंडळाने एसटी चालकांवर बस चालवताना मोबाईलवर बंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी चालवताना अर्थात बसच्या स्टेअरिंगवर बसण्यापूर्वी चालकाने आपला मोबाईल वाहकाकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एसटीच्या स्वमालकीच्या गाड्यांसह भाडेतत्त्वावरील वाहनांसाठीही हा नियम लागू राहणार आहेत.
दरम्यान, राज्यात परिवर्तन (साधी), शयनयान, शयनयान कम आसनी, शिवनेरी, शिवाई, ई-शिवनेरी, अश्वमेध, हिरकणी, शीतल अशा श्रेणीतील एसटी गाड्या धावतात. चालकांवरील मोबाईल बंदीचा नियम महामंडळाच्या स्वमालकीसह भाडेतत्त्वावरील अन्य गाड्यांनाही लागू राहणार आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी सोमवारपासून करण्यात आली आहे. दोषी चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे, असे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले.
एसटी चालकांनी स्थानक-आगारातून बस सुरू करण्यापूर्वी आपला मोबाईल वाहकाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. विनावाहक सेवा देणा-या एसटीत चालकांनी आपल्या बॅगेत मोबाईल ठेवावा. मोबाईलसह ब्ल्यूटूथ, इयरबड्, हेडफोन आणि अन्य तंत्रज्ञानाच्या वापरावरही महामंडळाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
एसटी बस चालवताना मोबाईलवर बोलणे, व्हीडीओ पाहणे, मोबाईलवर गाणी लावून ऐकणे यांमुळे चालकांची एकाग्रता भंग होते. एसटीमधून सुरक्षित वाहतूक सेवा दिली जाते.
यामुळे चालकांनी वाहन चालवण्याच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. बस चालवताना एसटी चालक मोबाईलचा वापर करत असल्याचे व्हीडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल होतात. यामुळे एसटीची सामाजिक प्रतिष्ठा मलिन होऊन त्याचा गंभीर परिणाम एसटीच्या प्रवाशांवर होतो, यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
अशी लागू होणार बंदी
मोटार वाहन कायद्यानुसार एसटी चालकांना मोबाईल बंदी, दंडात्मक कारवाई करताना वाहन कायद्याचा आधार घेण्याची विभागप्रमुख, आगारप्रमुखांना मुभा. एसटी चालवताना मोबाईल चालकाने वाहकाकडे द्यावा. विनावाहक सेवेत चालकांनी मोबाईल बॅगमध्ये ठेवावा. मोबाईलसह हेडफोन- ब्ल्यूटुथ सर्व उपकरणे वापरण्यावर बंदी आहे.
अचानक तपासणी
एसटीच्या सुरक्षा व दक्षता खात्यासह सर्व मार्ग तपासणी विभागांनी रोजच्या तपासणीत मोबाईल बंदीचीही तपासणी करावी. चालक मोबाईलवर बोलताना किंवा गाणी ऐकताना आढळल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करावी. कारवाईचा विभागनिहाय अहवाल मुख्यालयाला पाठवावा, अशा लेखी सूचना मुख्यालयाने सर्व विभागांना दिल्या आहेत.
